उद्योग दबाव वाढत असताना EV mandate मध्ये बदलांची UK तयारी करत आहे

ब्रिटनच्या EV विक्री नियमांवर दबाव आहे

सध्याचा प्रवास बाजारातील मागणीपेक्षा पुढे चालला आहे, असा इशारा ऑटोमेकर्स आणि ट्रेड युनियन्सकडून सतत दिला जात असल्याने, UK आपल्या zero-emission vehicle mandate मध्ये सुधारणा करण्याची तयारी करत आहे. CleanTechnica ने अधोरेखित केलेल्या एका अहवालानुसार, खर्च, नोकऱ्या, आणि compliance दबावाबाबत उद्योगात दीर्घकाळची चिंता व्यक्त झाल्यानंतर सरकार या चौकटीत बदल करण्याच्या तयारीत आहे.

मूळ मजकुरात वर्णन केलेल्या सध्याच्या मार्गानुसार, 2025 मध्ये विकल्या गेलेल्या नव्या वाहनांपैकी 28% zero-emission असतील अशी अपेक्षा होती, ती 2026 मध्ये 33% आणि 2030 पर्यंत 80% होणार होती. पण त्याच अहवालात म्हटले आहे की 2025 मध्ये battery-electric cars ने नव्या नोंदणींच्या फक्त 23.4% हिस्सा घेतला, त्यामुळे बाजार लक्ष्यापासून मागे राहिला.

हे mandate वादग्रस्त का आहे

हे mandate बाजाराला electrification कडे ढकलण्यासाठी तयार केले आहे, पण सध्याच्या consumer demand च्या पुढे विक्री जबरदस्तीने वाढवणे खर्चिक ठरले आहे, असा उद्योगगटांचा युक्तिवाद आहे. अहवालानुसार, लक्ष्य न गाठणाऱ्या कंपन्यांना प्रति वाहन 12,000 pounds पर्यंत दंड लागू शकतो, मात्र त्यांना स्वतःच्या गरजेपेक्षा जास्त कामगिरी करणाऱ्या इतर उत्पादकांकडून credits खरेदी करण्याचा पर्यायही आहे.

compliance system ने त्यांना EV वर मोठ्या सवलती द्यायला भाग पाडले, जेणेकरून inventory हलवता येईल, आणि त्यामुळे profitability कमी झाली, असे automakers म्हणतात. स्रोत मजकुरात उद्धृत Society of Motor Manufacturers and Traders च्या मते, या सवलतींमुळे गेल्या दोन वर्षांत उद्योगाला 10 billion pounds पेक्षा अधिक खर्च आला आहे.

नोकऱ्या, गुंतवणूक, आणि charging infrastructure

राजकीय अवघडपणा असा की दोन्ही बाजू दीर्घकालीन औद्योगिक आरोग्याचा मुद्दा पुढे करतात. मागणी पुरेशा वेगाने वाढली नाही तर कठोर लक्ष्यांमुळे नोकऱ्या, व्यवसायाची टिकाऊपणा, आणि भविष्यातील गुंतवणूक धोक्यात येऊ शकते, असा इशारा उत्पादक आणि युनियन्स देत आहेत. clean-transport समर्थकांचे म्हणणे आहे की mandate कमकुवत केल्यास charging deployment मंदावू शकते आणि संक्रमणाबाबत गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी होऊ शकतो.

मूळ मजकूर ही फूट स्पष्टपणे दाखवतो. mandate वर कारवाई न केल्यास महत्त्वाच्या manufacturing sector ला फटका बसेल, असा इशारा युनियन नेत्यांनी दिल्याचे उद्धृत केले आहे, तर charging buildout सहित infrastructure investment आकर्षित करण्यासाठी mandate अजूनही महत्त्वाचा असल्याचा युक्तिवाद sustainable finance समर्थक करतात.

ही transition समस्या आहे, साधी माघार नाही

तत्काळ प्रश्न हा नाही की UK अजूनही internal-combustion वाहनांपासून दूर जाण्याचा विचार करत आहे की नाही. मुद्दा असा आहे की उद्योगातील काही भाग अस्थिर न करता धोरणकर्ते बाजाराला किती वेगाने ढकलू शकतात. त्यामुळे कोणतीही rollback किंवा सुधारणा ही फक्त ब्रिटनसाठीच नव्हे, तर त्यापलीकडेही महत्त्वाची ठरते. धोरणात्मक महत्त्वाकांक्षा, ग्राहक स्वीकार, आणि औद्योगिक स्पर्धात्मकता यांमधील हाच ताण इतर देशही पाहत आहेत.

नियम शिथिल केले गेले तर, supply-side दबाव एकट्याने mass-market EV adoption हमखास घडवू शकत नाही, अशी कबुली त्यातून दिसेल. ते मोठ्या प्रमाणात तसेच राहिले तर, उत्पादक किंमत, infrastructure, आणि demand stimulation साठी अधिक मदत मागत राहतील. कोणत्याही परिस्थितीत, UK चे पुढचे पाऊल mandate-led electrification वास्तविक बाजारदाबाखाली किती टिकाऊ आहे, याची उपयुक्त चाचणी ठरेल.

अहवालात काय अधोरेखित केले आहे

• UK चे 2025 ZEV target 28% होते, तर EV हिस्सा 23.4% होता
• उत्पादकांना दंड होऊ शकतो किंवा compliance credits खरेदी करावे लागू शकतात
• लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी दिलेल्या सवलती उद्योगाला महाग पडल्याचे गटांचे म्हणणे आहे
• चर्चा आता climate policy आणि औद्योगिक टिकाव यांचा समतोल साधण्यावर केंद्रित आहे

हा लेख CleanTechnica च्या बातमीवर आधारित आहे. मूळ लेख वाचा.