पाइपलाइन बदलण्याऐवजी त्यांना निवृत्त करण्यासाठी आखलेले धोरण

कॅलिफोर्नियाने हा कायदा आधीच मंजूर केला आहे. कठीण भाग आता तो प्रत्यक्षात चालवणे आहे. सप्टेंबर 2024 मध्ये स्वाक्षरी झालेला Senate Bill 1221, utilities आणि regulators यांना पायलट “decarbonization zones” तयार करण्याचे निर्देश देतो, जिथे जुन्या गॅस पाइपलाइन निवृत्त केल्या जाऊ शकतात आणि रहिवाशांना heat pumps आणि induction stoves यांसारख्या इलेक्ट्रिक तंत्रज्ञानाकडे वळण्यासाठी मदत मिळू शकते. मूळ कल्पना सोपी आहे: जर एखाद्या परिसराला महागड्या गॅस-पाइपलाइन replacementची गरज उरली नसेल, तर वाचलेल्या खर्चाचा काही भाग electrification साठी वापरता येईल.

ही संकल्पना महत्त्वाची आहे, कारण ती अनेकदा एकमेकांशी जुळून न येणाऱ्या तीन दबावांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करते: climate goals, infrastructure खर्च, आणि घरगुती energy bills. कॅलिफोर्निया एकाच वेळी fossil-fuel वापर कमी करण्याचा आणि जुन्या गॅस नेटवर्कच्या देखभालीचा प्रचंड खर्च हाताळण्याचा प्रयत्न करत आहे. SB 1221 हा ताण एक transition strategy मध्ये बदलण्याचा प्रयत्न करतो.

जोखीम इतकी मोठी का आहे

दिलेल्या opinion piece मध्ये आर्थिक पार्श्वभूमी ठळकपणे मांडली आहे. राज्यातील गॅस utilities कडून आतापासून 2045 पर्यंत पाइपलाइन replacements साठी सुमारे $43 billion खर्च अपेक्षित आहे. फक्त एक मैल पाइप बदलण्यासाठी $3 million ते $5 million किंवा त्याहून अधिक खर्च येऊ शकतो. हे खर्च gas bills मधून ग्राहकांवर टाकले जातात.

लेखात incentive problem देखील अधोरेखित केला आहे. पाइपलाइन बदलण्यासाठी खर्च केलेल्या प्रत्येक डॉलरवर utilities सुमारे 10% guaranteed return मिळवू शकतात. त्यामुळे राज्याची दीर्घकालीन धोरणात्मक दिशा गॅस वापरापासून दूर जात असली तरी status quo फायदेशीर राहतो.

energy-system दृष्टिकोनातून हेच मुख्य मुद्दा आहे. जर regulators अशा infrastructure साठी मोठ्या replacement programsना मंजुरी देत राहिले, ज्याला कॅलिफोर्नियाला अखेरीस टप्प्याटप्प्याने कमी करायचे आहे, तर काळानुसार कमी उपयोगी ठरू शकणाऱ्या assets साठी राज्य उच्च खर्चात अडकण्याचा धोका पत्करतो.

आतापर्यंत अंमलबजावणी कशी दिसते

California Public Utilities Commission ने राज्यभरात 151 संभाव्य decarbonization zones ओळखल्या आहेत, ज्यात San Jose, Los Angeles, आणि Elk Grove येथील क्षेत्रेही समाविष्ट आहेत, असे दिलेल्या मजकुरात म्हटले आहे. हे एक महत्त्वाचे पहिले पाऊल आहे, कारण धोरण आता संकल्पनेतून भौगोलिक लक्ष्यीकरणाकडे जात असल्याचे ते सूचित करते.

पण लेखाचा युक्तिवाद असा आहे की आयोगाने त्या zones कशा निवडल्या, यावरूनच अंमलबजावणी किती कठीण असेल हे आधीच दिसते. इशारा हा नाही की कायद्यात क्षमता नाही. मुद्दा असा आहे की regulators यांना अजूनही utility-controlled data आणि utility financial incentives यांच्यामधून काम करावे लागणार आहे, आणि त्याच वेळी ratepayer हितसंबंधांचेही संरक्षण करावे लागेल.

कायद्याचे यश किंवा अपयश कदाचित इथेच ठरेल. decarbonization-zone policy तेव्हाच काम करेल जेव्हा regulators विश्वासार्हपणे अशी ठिकाणे ओळखू शकतील जिथे pipeline retirement आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य, तांत्रिकदृष्ट्या शक्य, आणि सामाजिकदृष्ट्या व्यवस्थापनीय आहे. डेटा अपुरा असेल किंवा विद्यमान utility प्राधान्यांमुळे वाकलेला असेल, तर pilots या संकल्पनेची न्याय्य चाचणी करू शकणार नाहीत.

कॅलिफोर्नियाबाहेर हे का महत्त्वाचे आहे

SB 1221 हे energy transition मध्ये सध्या उदयास येणाऱ्या धोरणात्मक बदलाचे सर्वात स्पष्ट उदाहरणांपैकी एक आहे: abstract decarbonization goals पासून infrastructure triage कडे जाणे. सर्व legacy systems शेवटच्या क्षणापर्यंत राखावी लागतील असे गृहीत धरण्याऐवजी, regulators आता विचारत आहेत की selective retirement आणि customer conversion दीर्घकालीन खर्च कमी करू शकतात का.

या दृष्टिकोनाचे परिणाम एका राज्यापुरते मर्यादित नाहीत. श्रीमंत अर्थव्यवस्थांमधील अनेक gas systems याच मूलभूत आव्हानाचा सामना करत आहेत:

  • वृद्ध infrastructure साठी महाग maintenance किंवा replacement आवश्यक आहे.
  • climate policy कमी fossil-fuel वापराकडे ढकलत आहे.
  • ग्राहकांची बिले आधीच ताणात आहेत.
  • जुन्या मॉडेलमध्ये बांधकाम सुरू ठेवण्यासाठी utilities कडे अजूनही आर्थिक कारणे असू शकतात.

म्हणून कॅलिफोर्नियाचे pilots एक policy test case बनू शकतात. जर राज्याने दाखवून दिले की लक्ष्यित pipeline retirement खर्च कमी करते, सेवा विश्वसनीयता टिकवते, आणि कुटुंबांना electrify होण्यास मदत करते, तर इतर jurisdictions हे framework बारकाईने अभ्यासतील.

खरा आव्हान म्हणजे governance

दिलेला मजकूर एक opinion article असल्याने, त्यातील दावे तटस्थ अधिकृत अहवालाऐवजी युक्तिवादात्मक interpretation म्हणून वाचले पाहिजेत. पण मुख्य governance प्रश्न टाळणे कठीण आहे. ज्या utilities त्या खर्चातून नफा कमावतात, त्याच असताना अनावश्यक gas spending कमी करण्यासाठी बनवलेला कायदा regulators कसा अंमलात आणतील?

हीच ताण-तणावाची रेषा SB 1221 ला आता, नंतर नाही, महत्त्व देत आहे. विधीमंडळाचा milestone आधीच पार पडला आहे. आता जे पुढे येत आहे ते अधिक निर्णायक आहे: pilot design, data scrutiny, spending decisions, आणि सोपा मार्ग नाकारण्याची तयारी.

जर कॅलिफोर्निया यशस्वी झाला, तर SB 1221 climate action आणि टाळलेल्या infrastructure खर्चांची सांगड घालणारे एक मॉडेल ठरू शकते. जर ते अपयशी ठरले, तर राज्य अखेरीस सोडून द्यायच्या गॅस प्रणालीत अजूनही अब्जावधींची गुंतवणूक करत राहू शकते.

हा लेख Utility Dive च्या वृत्तांकनावर आधारित आहे. मूळ लेख वाचा.