उल्लंघनांच्या नोंदी असलेल्या प्रकल्पांना ट्रम्पचे कोळसा अनुदान

केंद्र सरकारचे कोळसा समर्थन पूर्वीच्या पर्यावरणीय उल्लंघन असलेल्या प्रकल्पांपर्यंत पोहोचले

पुरवलेल्या स्रोत सामग्रीनुसार, जुन्या कोळसा स्थानकांना चालू ठेवण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाची नवी मोहीम पर्यावरणीय उल्लंघनांचा दीर्घ इतिहास असलेल्या प्रकल्पांकडे केंद्र सरकारचे समर्थन वळवत आहे. हा लेख ऊर्जा विभागाच्या अशा अनुदान कार्यक्रमावर केंद्रित आहे, जो अन्यथा निवृत्त होऊ शकणाऱ्या कोळसा सुविधांचे आयुष्य वाढवण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे, आणि तो असा युक्तिवाद करतो की किमान काही लाभार्थ्यांना Clean Air Act, Clean Water Act, किंवा दोन्ही अंतर्गत वारंवार नोटिसा दिल्या गेल्या आहेत.

हे महत्त्वाचे आहे, कारण हा धोरणात्मक वाद केवळ ग्रीड विश्वासार्हता किंवा इंधन विविधतेपुरता मर्यादित नाही. सार्वजनिक निधीचा वापर अशा प्रकल्पांचे संचालन लांबवण्यासाठी करावा का, ज्यांची प्रदूषण-नियंत्रणातील अपयशे, सांडपाणी सोडणे, किंवा इतर अनुपालन समस्या यांसाठी नियामकांनी वर्षानुवर्षे छाननी केली आहे, हाही प्रश्न यात आहे. पुरवलेल्या अहवालात टेनेसीतील एक प्रकल्प या तणावाचे सर्वात स्पष्ट उदाहरण ठरतो.

कंबरलँड धोरण उलटफेराचे प्रतीक बनले

टेनेसी व्हॅली अथॉरिटीचे Cumberland Fossil Plant आधी निवृत्तीच्या मार्गावर होते. स्रोत मजकुरानुसार, प्रदूषणाबद्दलची चिंता, उपकरणांचे बिघाड आणि आरोग्यविषयक तक्रारींनी भरलेल्या वर्षांनंतर हा कोळसा-आधारित प्रकल्प दशकाच्या आत बंद करण्याचे नियोजन होते. २०११ मध्ये TVA ने आधी प्रदूषण-नियंत्रण तंत्रज्ञान बसवण्यात अपयश ठेवल्यामुळे झालेल्या बहु-अब्ज डॉलरच्या तोडग्याचा हा प्रकल्प भाग होता, आणि २०१७ तसेच २०२३ मध्येही नियामकांनी त्याला वायू-प्रदूषण उल्लंघनांसाठी पुन्हा नोटिसा दिल्या, असेही नमूद केले आहे.

TVA ने सांगितले होते की ते Cumberland च्या युनिट्सना २०२६ आणि २०२८ मध्ये निवृत्त करतील. पुरवलेल्या लेखानुसार, ट्रम्प प्रशासनाने TVA मंडळाचे चार सदस्य बदलल्यानंतर हे बदलले, आणि फेब्रुवारीमध्ये संस्थेने निवृत्ती योजनेला उलटवले. आता Cumberland ला त्याचा कार्यकाळ वाढवण्यासाठी ४.६ कोटी डॉलरची केंद्र सरकारची हमी मिळाली आहे.

ही निधीपुरवठा योजना जुन्या कोळसा निर्मितीचे जतन करण्याच्या व्यापक राष्ट्रीय मोहिमेचा भाग म्हणून मांडली जाते. निवृत्ती पुढे जाऊ देण्याऐवजी, प्रशासन निवडक प्रकल्पांना अधिक काळ ऑनलाइन ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारचा आधार वापरत आहे. समर्थक ते विश्वासार्हतेचे पाऊल म्हणू शकतात, परंतु स्रोत सामग्रीतील टीकाकार त्याला प्रदूषण कमी करण्याच्या आणि ऊर्जा संक्रमणाच्या प्रयत्नांना थेट धक्का असे म्हणतात.

एकाहून अधिक लाभार्थ्यांना उल्लंघनांचा इतिहास आहे

स्रोत मजकुरानुसार, Cumberland हे गेल्या दशकात उल्लंघनांसाठी वारंवार नोंद झालेल्या किमान तीन प्रकल्पांपैकी एक आहे, आणि ते १२ अनुदान लाभार्थ्यांमध्ये समाविष्ट आहेत. इतर दोन नावाने नमूद केलेले प्रकल्प म्हणजे ओक्लाहोमातील Grand River Energy Center आणि नॉर्थ कॅरोलिनातील Roxboro Steam Electric Plant. नमूद केलेल्या समस्यांमध्ये सांडपाण्यातील जास्त प्रदूषक आणि इतर पर्यावरणीय अनुपालन समस्या यांचा समावेश आहे.

उपलब्ध मर्यादित तपशीलांमधूनही याचे महत्त्व स्पष्ट आहे. येथे असे प्रकरण नाही की जिथे प्रत्येक समर्थित सुविधा तुलनेने स्वच्छ किंवा अलीकडेच आधुनिकीकृत प्रकल्प म्हणून वर्णन केली गेली आहे, ज्याला एखाद्या अरुंद आपत्कालीन उद्देशासाठी टिकवून ठेवले जात आहे. त्याऐवजी, अहवाल सूचित करतो की अनेक लाभार्थ्यांवर मोठे नियामक ओझे आहे, ज्यामुळे केंद्र सरकारचा पैसा कुठे जावा हे ठरवताना कोणते निकष वापरले जातात, हा प्रश्न निर्माण होतो.

यामुळे प्रशासनाचा संदेशही अधिक गुंतागुंतीचा होतो. जर युक्तिवाद असा असेल की कोळसा प्रकल्पांचे आयुष्य वाढवणे लोकहितासाठी आवश्यक आहे, तर विरोधक उल्लंघनांच्या इतिहासाकडे बोट दाखवून विचारू शकतात की अधिक स्वच्छ किंवा कमी वादग्रस्त उपायांना समान प्राधान्य का दिले जात नाही.

टीकाकारांचे म्हणणे आहे की अनुदाने जुनाट उत्पादनाला बक्षीस देतात

स्रोतामध्ये उद्धृत पर्यावरणीय कार्यकर्त्यांनी हे अनुदान अनेक उपयोगितांनी आधीच स्वीकारलेल्या दिशेपासून उलटलेले पाऊल असे म्हटले आहे. Cumberland प्रकल्पाजवळ राहणाऱ्या स्थानिक संघटक Angie Mummaw साठी, हा निधी “slap in the face” असल्याचे वर्णन करण्यात आले. स्रोत सामग्रीत मांडलेला तिचा आक्षेप असा आहे की सार्वजनिक गुंतवणूक स्वच्छ ऊर्जा आणि नव्या तंत्रज्ञानाकडे जावी, जीवाश्म इंधन पायाभूत सुविधा टिकवण्यासाठी नव्हे.

लेखात उद्धृत आणखी एक टीकाकार, Southern Alliance for Clean Energy च्या संशोधन संचालक Maggie Shober, म्हणतात की कोळसा प्रकल्प निवृत्त करणे हे प्रदूषण कमी करण्याचे, हवामानाचे नुकसान मर्यादित करण्याचे आणि संबंधित आरोग्यहानी टाळण्याचे सर्वात थेट मार्गांपैकी एक आहे. या दृष्टीने, जुन्या कोळसा स्थानकांचे आयुष्य वाढवणे हे केवळ कागदावर डीकार्बोनायझेशनला विलंब लावत नाही. ते प्रत्यक्ष जगातील उत्सर्जनाचा संपर्क लांबवते आणि अतिरिक्त हवामान जोखीम कायम ठेवते.

स्रोत असेही नमूद करतो की अनेक अभ्यासांनी कोळसा प्रकल्पांच्या वायू प्रदूषणाचा संबंध अकाली मृत्यूशी जोडला आहे, आणि त्याचे परिणाम एखाद्या सुविधेजवळील समुदायांपलीकडे जातात. या वादातील हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. हवेतील प्रदूषक विस्तृत प्रदेशांत प्रवास करत असल्याने कोळसा संचालनाचा खर्च बहुतेक वेळा एखाद्या जिल्ह्यात किंवा राज्यात मर्यादित राहत नाही.

व्यावहारिक प्रश्न म्हणजे वॉशिंग्टन नेमके कोणती समस्या सोडवू इच्छिते

पुरवलेल्या मजकुरावरून, प्रशासनाचे उत्तर सरळ आहे: ताफा कमी होऊ न देता जुने कोळसा प्रकल्प टिकवून ठेवणे. पण लेखाचा मूळ प्रश्न असा आहे की हे उत्तर योग्य प्रकारे लक्ष्यित आहे का. जर एखाद्या प्रकल्पाचा पर्यावरणीय समस्यांचा प्रदीर्घ इतिहास असेल, तर तो अधिक काळ चालू ठेवण्यासाठी दिलेले अनुदान रणनीतिक पूलापेक्षा न सुटलेल्या जोखमीचे अनुदान वाटू शकते.

शासनाचा कोनही आहे. TVA मधील मंडळ बदलांनंतर आणि त्यानंतर निवृत्ती योजनेतील उलटफेरानंतर Cumberland चा मार्ग बदलला. ही मालिका सूचित करते की निकाल केवळ प्रकल्पाच्या अर्थशास्त्र किंवा अभियांत्रिकी मर्यादांवर आधारित नव्हता. तो सार्वजनिक वीज संस्थांवरील राजकीय नियंत्रण आणि त्या संस्थांनी कोणत्या प्राधान्यांची सेवा करावी यावरही आधारित होता.

उपयोगितांसाठी, नियामकांसाठी आणि समुदायांसाठी हे अधिक अनिश्चित नियोजन वातावरण निर्माण करते. कधीकाळी निश्चित वाटणाऱ्या निवृत्ती वेळापत्रकांवर आता केंद्र सरकारच्या राजकारणाचा प्रभाव राहू शकतो. बंद होण्याच्या जवळ असलेल्या प्रकल्पांना प्रशासनाच्या व्यापक ऊर्जा भूमिकेशी जुळल्यास नवीन आयुष्य मिळू शकते, जरी पर्यावरणीय गट आणि काही स्थानिक रहिवासी त्याच्या विरोधात युक्तिवाद करत असले तरी.

ही कथा एका प्रकल्पापलीकडे का महत्त्वाची आहे

पुरवलेला अहवाल सध्याच्या अमेरिकेतील वीज मिश्रणात कोळशाच्या भूमिकेवर मोठ्या राष्ट्रीय कसोटीची चिन्हे दाखवतो. तत्काळ मुद्दा म्हणजे केंद्र सरकारची अनुदाने. मोठा प्रश्न असा आहे की दस्तऐवजीकृत अनुपालन चिंतेनंतर आणि सर्वात घाणेरड्या युनिट्सना आधी निवृत्त करण्याच्या दीर्घकालीन प्रयत्नांनंतरही वॉशिंग्टन जुनी जीवाश्म पायाभूत सुविधा टिकवण्यासाठी सार्वजनिक पैसा खर्च करण्यास तयार आहे का.

त्या निवडीचे अनेक आघाड्यांवर परिणाम होतील:

• ऊर्जा धोरण, कारण ते विद्यमान कोळसा मालमत्ता वाढवण्याला बदल जलद करण्यावर प्राधान्य देते.
• पर्यावरणीय अंमलबजावणी, कारण मागील उल्लंघने असलेले लाभार्थीही मोठा आधार मिळवू शकतात.
• सार्वजनिक आरोग्य, कारण कोळसा प्रदूषणाचा संबंध प्रकल्पाच्या सीमांपलीकडे जाणाऱ्या हानीशी जोडला गेला आहे.
• संस्थात्मक शासन, कारण नेतृत्व बदलांमुळे प्रमुख उपयोगितांमधील निवृत्ती निर्णय बदलू शकतात.

पुरवलेल्या स्रोताच्या कक्षेत, सर्वाधिक बचावयोग्य निष्कर्ष अरुंद पण महत्त्वाचा आहे: केंद्र सरकारचे कोळसा समर्थन वारंवार उल्लंघनांचा इतिहास असलेल्या सुविधांकडे जात आहे, आणि अमेरिकेने जुन्या कोळसा प्रकल्पांचे आयुष्य वाढवायचेच का, हा मुद्दा आता लढाईचा केंद्रबिंदू बनत आहे.

ही धोरणे विकसित होत राहिल्याने, मुख्य वाद लवकर नाहीसा होणार नाही. एक बाजू म्हणेल की विद्यमान कोळसा निर्मिती जपण्यासारखी आहे. दुसरी बाजू म्हणेल की अशा प्रकल्पांचे, विशेषतः दस्तऐवजीकृत पर्यावरणीय समस्यांसह, आयुष्य वाढवणे वीज क्षेत्राला चुकीच्या दिशेने ढकलते. येथे वर्णन केलेल्या अनुदानांनी आधीच या अमूर्त असहमतीला केंद्र सरकारच्या ऊर्जा प्राधान्यांची सध्याची दिशा काय आहे, याचा ठोस कस बनवले आहे.

हा लेख Ars Technica च्या रिपोर्टिंगवर आधारित आहे. मूळ लेख वाचा.