इटलीच्या फोटोव्होल्टाइक क्षेत्रावर मोठी अंमलबजावणी कारवाई झाली आहे
इटलीच्या आर्थिक-गुन्हेगारी अधिकाऱ्यांनी ट्रेंटिनोमध्ये असलेल्या सात फोटोव्होल्टाइक कंपन्यांची ओळख पटवली आहे, ज्यांच्यावर 6 कोटी युरोपेक्षा जास्त कर चुकवण्याचा आणि राज्य ऊर्जा संस्था GSE कडून 3.3 कोटी युरोपेक्षा जास्त प्रोत्साहन अनियमितपणे मिळवण्याचा आरोप आहे. pv magazine नुसार, या कंपन्या एका अनाम जर्मन ऑपरेटरच्या नियंत्रणाखाली आहेत आणि त्यांची फोटोव्होल्टाइक केंद्रे प्रामुख्याने इटलीच्या मध्य आणि दक्षिण भागात आहेत.
हे प्रकरण महत्त्वाचे आहे कारण ते युरोपच्या ऊर्जा संक्रमणाच्या दोन संवेदनशील भागांना एकाच वेळी स्पर्श करते: नवीकरणीय ऊर्जा सबसिडी प्रणालींची शुचिता आणि प्रकल्प मालकीभोवतीची कररचना. सौर ऊर्जा गुंतवणूकदारांचा विश्वास, धोरणात्मक विश्वासार्हता आणि सुव्यवस्थित बाजार प्रोत्साहनांवर खूप अवलंबून असते. एवढ्या मोठ्या आरोपांमुळे, जर त्यातून इतरांनी वापरलेली किंवा वापरण्याचा प्रयत्न केलेली पळवाट उघड झाली, तर या तिन्ही गोष्टींना धक्का बसू शकतो.
अहवालांनुसार, मूळ कंपनीवर केलेल्या कर लेखापरीक्षणांमुळे ही चौकशी सुरू झाली; त्यातून अनियमितता आढळल्या आणि मग तपासकर्ते कॉर्पोरेट संरचनेत अधिक खोल गेले.
तपासकर्त्यांचा आरोप काय आहे
आर्थिक गुन्हे, करचोरी, सीमाशुल्क अंमलबजावणी आणि आर्थिक फसवणूक यांवर लक्ष केंद्रित करणारी इटलीची कायदा अंमलबजावणी संस्था Guardia di Finanza म्हणते की तपासाखालील कंपन्यांनी त्यांची नोंदणीकृत कार्यालये ट्रेंटिनोला बनावटरीत्या हलवली असावीत. स्रोत मजकुरानुसार, कमी IRAP करदराचा फायदा घेणे हा यामागील उद्देश होता.
हा आरोप खरा ठरला, तर प्रश्न केवळ कर न भरण्याचा राहणार नाही. या हलवण्यामागे कोणतीही वास्तविक आर्थिक पार्श्वभूमी नसताना प्रादेशिक कर लाभांचा फायदा घेण्यासाठी जाणीवपूर्वक कॉर्पोरेट स्थान-रणनीती वापरली गेली, असे ते सूचित करेल. नवीकरणीय ऊर्जेसारख्या सबसिडी-केंद्रित क्षेत्रांमध्ये अशा कॉर्पोरेट-संरचना विषयक प्रश्नांना विशेष महत्त्व असते, कारण प्रोत्साहन पात्रता, कर आणि प्रकल्प अर्थशास्त्र हे सगळे जवळून जोडलेले असतात.
अधिकाऱ्यांचा आणखी आरोप आहे की कंपन्यांनी Gestore dei Servizi Energetici, किंवा GSE, या राज्य-चलित ऊर्जा संस्थेकडून 3.3 कोटी युरोपेक्षा जास्त प्रोत्साहन अनियमितपणे मिळवले. त्यामुळे हा मामला कर प्रशासनापलीकडे जाऊन नवीकरणीय समर्थन कार्यक्रमांच्या शासनव्यवस्थेत पोहोचतो.
एकाच चौकशीपलीकडे हे का महत्त्वाचे आहे
युरोपचा सौर विस्तार मोठ्या सार्वजनिक आणि खासगी भांडवली प्रवाहांवर अवलंबून आहे. सबसिडी, feed-in संरचना आणि प्रोत्साहन यंत्रणा बहुतेकदा प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य बनवून तैनाती वेगवान करण्यासाठी डिझाइन केल्या जातात. पण त्याचा अर्थ असा की देखरेख कमकुवत किंवा तुकड्यातुकड्यात असेल तर हा क्षेत्र गैरवापरासाठी असुरक्षित ठरतो.
साखळीतील एका भागातील फसवणूक किंवा गैरवापराचा परिणाम संबंधित कंपन्यांपुरता मर्यादित राहत नाही. त्यामुळे कठोर नियम, अधिक जड अनुपालन प्रक्रिया आणि समर्थन योजनांवर वाढलेली राजकीय तपासणी सुरू होऊ शकते. सर्वात वाईट परिस्थितीत, स्वच्छ-ऊर्जा प्रोत्साहनांचा गैरवापर करणे खूप सोपे आहे, असा दावा करणाऱ्या टीकाकारांना ते बळ देऊ शकते.
म्हणूनच न्यायालये किंवा नियामक अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी अशा चौकशा महत्त्वाच्या ठरतात. सरकारे नवीकरणीय ऊर्जा जलद वाढवू शकतात आणि त्याच वेळी पैशाची प्रभावी अंमलबजावणी करू शकतात का, याची त्या चाचणी घेतात. तसे न झाल्यास, संक्रमणाच्या न्याय्यतेवरील आणि कार्यक्षमतेवरील विश्वास ढासळतो.
सबसिडी रचनेवरचा दबाव वाढत आहे
हा ताण इटलीपुरता मर्यादित नाही. नवीकरणीय बाजार परिपक्व होत असताना, सरकारी अधिकाऱ्यांवर दबाव वाढत आहे की सबसिडी व्यवस्था कागदी रचना, कर-अर्बिट्राज किंवा शेल-कंपनी वर्तनाऐवजी प्रत्यक्ष उत्पादन आणि गुंतवणुकीला बक्षीस देईल. बाजार जितका मोठा आणि अधिक परिष्कृत होतो, तितका अधिकारक्षेत्रे, करसंहिता आणि कार्यक्रम नियमांमधील फरकांचा फायदा घेण्याचा प्रोत्साहन वाढतो.
ट्रेंटिनो प्रकरण हे आठवण करून देते की ऊर्जा संक्रमण ही केवळ अभियांत्रिकीची समस्या नाही. ती शासनाची समस्या देखील आहे. सौर प्रकल्प उभारणे हे कामाचा फक्त एक भाग आहे; प्रोत्साहने कायदेशीररित्या वाटप होत आहेत आणि कॉर्पोरेट संरचना प्रत्यक्ष कामकाजाचे प्रतिबिंब आहे, याची खात्री करणे हाही त्याच प्रणालीचा भाग आहे.
प्रकल्प अनेक प्रदेशांमध्ये पसरलेले आणि कॉर्पोरेट संस्था इतरत्र नोंदणीकृत असतील तेव्हा हे विशेषतः खरे ठरते. अशी रचना पायाभूत वित्तपुरवठ्यात सामान्य आणि वैध असू शकते, पण त्यातून आक्रमक कर-स्थाननिर्धारण किंवा प्रत्यक्ष कार्याशी न जुळणारे दावे यांना वावही मिळतो.
पुढे काय पाहायचे
तात्काळ प्रश्न असा आहे की कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रियेतून आरोप सिद्ध होतात का. दिलेल्या मजकुरात आरोप सिद्ध झाल्याचे म्हटलेले नाही; केवळ अधिकाऱ्यांनी कंपन्यांची ओळख पटवली आणि संशयित वर्तनाचे वर्णन केले आहे. हा फरक महत्त्वाचा आहे.
तरीही, फक्त जाहीर झालेली आकडेवारीच या चौकशीला लक्षणीय बनवते. 6 कोटी युरोपेक्षा जास्त कथित करचोरी आणि 3.3 कोटी युरोपेक्षा जास्त प्रश्नांकित प्रोत्साहने या प्रकरणाला या वर्षी एका प्रस्थापित युरोपीय सौर बाजाराला भिडलेल्या गंभीर शुचिता-संबंधित प्रकरणांमध्ये ठेवतात.
धोरणकर्त्यांसाठी, नवीकरणीय तैनाती आणि अनुपालन अंमलबजावणी वेगळी करता येत नाही, हा धडा असण्याची शक्यता आहे. युरोपला सार्वजनिक पाठिंबा टिकवून सौर उभारणी वेगाने करायची असेल, तर त्याला दाखवावे लागेल की सबसिडी व्यवस्था गैरवापरापासून सुरक्षित आहे. गुंतवणूकदार आणि विकासकांसाठी, शासन आणि दस्तऐवजीकरण आता पॅनेल्स, इन्व्हर्टर्स आणि प्रकल्प पाइपलाइनइतकेच धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे बनत चालले आहेत, याचे हे आणखी एक संकेत आहे.
मुख्य मुद्दे
- इटलीच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की ट्रेंटिनोतील सात फोटोव्होल्टाइक कंपन्यांनी 6 कोटी युरोपेक्षा जास्त कर चुकवले.
- त्याच कंपन्यांवर GSE प्रोत्साहनांमध्ये 3.3 कोटी युरोपेक्षा जास्त अनियमितपणे मिळवल्याचा आरोप आहे.
- नवीकरणीय ऊर्जा बाजारांचा विस्तार वेगाबरोबरच विश्वासार्ह देखरेखीवरही अवलंबून असतो, हे हे प्रकरण दाखवते.
हा लेख PV Magazine च्या रिपोर्टिंगवर आधारित आहे. मूळ लेख वाचा.
Originally published on pv-magazine.com



