संयुक्त अरब अमिराती दोन वर्षांत सरकारच्या निम्म्या भागात एजंटिक एआय वापरण्याचा मानस ठेवते

राज्य-स्तरीय एआयसाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य

संयुक्त अरब अमिरातीने आपल्या सरकारी क्षेत्रे, सेवा आणि प्रक्रिया यांचा निम्मा भाग दोन वर्षांत “एजंटिक एआय”कडे वळवण्याची योजना जाहीर केली आहे. दिलेल्या स्रोत मजकुरानुसार, या अशा प्रणाली आहेत ज्या विश्लेषण करतात, निर्णय घेतात आणि वाढत्या स्वायत्ततेने कार्य करतात. ही घोषणा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम यांनी X वर केली आणि या स्तरावर स्वायत्त एआय प्रणालींवर अवलंबून राहणारे पहिले सरकार बनण्याच्या दिशेने हे पाऊल म्हणून मांडले जाते.

हे उद्दिष्ट साध्य झाले, तर ते सार्वजनिक क्षेत्रातील आतापर्यंत घोषित झालेल्या सर्वात आक्रमक एआय रूपांतरणांपैकी एक ठरेल. स्रोताप्रमाणे, सरकारचे उद्दिष्ट एआयला एक “कार्यकारी भागीदार” बनवण्याचे आहे, जो सेवा सुधारेल, निर्णयप्रक्रिया जलद करेल आणि कार्यक्षमता वाढवेल. प्रत्येक संघीय कर्मचाऱ्याला एआयसोबत काम करण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

व्याप्ती, वेळापत्रक आणि संघटनात्मक प्रशिक्षण यांचा हा संगम, अंमलबजावणीचे तपशील पाहण्यापूर्वीच या योजनेला लक्षणीय बनवतो. ही योजना पायलट किंवा मर्यादित डिजिटल-सर्व्हिस अपग्रेड म्हणून मांडलेली नाही; ती सरकारच्या कार्यपद्धतीचा एक मॉडेल म्हणून सादर केली जाते.

हे सामान्य ऑटोमेशनपेक्षा वेगळे कसे आहे

“एजंटिक एआय” हा शब्द इथे मुख्य काम करतो. स्रोत मजकूर या प्रणालींना केवळ मदत करणाऱ्या नव्हे, तर विश्लेषण, निर्णय आणि वाढत्या स्वायत्ततेने कार्य करणाऱ्या म्हणून परिभाषित करतो. त्यामुळे यूएईचा उपक्रम पारंपरिक प्रक्रिया ऑटोमेशन किंवा चॅटबॉट तैनातीपेक्षा पुढे जातो.

प्रशासकीय अर्थाने, याचा अर्थ राज्य सार्वजनिक कामांमध्ये निर्णयक्षम भूमिकांमध्ये एआय आणण्यास तयार आहे असा संकेत देत आहे. दिलेल्या साहित्यामध्ये नेमकी कार्ये सांगितलेली नाहीत, त्यामुळे कोणत्याही एकाच विभागाच्या संदर्भात व्याप्ती वाढवून सांगणे चुकीचे ठरेल. पण सर्वसाधारण पातळीवरही उद्देश स्पष्ट आहे: अधिकाऱ्यांना फक्त मदत करण्यासाठी नव्हे, तर काम करण्याची पद्धत बदलण्यासाठी एआय वापरला जाणार आहे.

म्हणूनच ही प्रस्तावना गल्फच्या पलीकडेही लक्ष वेधून घेते. अनेक सरकारे डिजिटल साधनांवर प्रयोग करत आहेत. पण दोन वर्षांच्या कालमर्यादेत सार्वजनिक कार्यांचा मोठा भाग स्वायत्त किंवा अर्धस्वायत्त प्रणालींवर पुनर्रचित करण्याचे उघडपणे लक्ष्य ठेवणारी सरकारे फारच कमी आहेत.

गती हे वचन. देखरेख हा प्रश्न.

सरकारचा युक्तिवाद सोपा आहे. जलद सेवा, जलद निर्णय आणि अधिक परिणाम हे कोणत्याही प्रशासनासाठी आकर्षक उद्दिष्टे आहेत. प्रत्येक संघीय कर्मचाऱ्याला एआयसह काम करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाणे हेही सूचित करते की तंत्रज्ञान स्वीकारणे ही केवळ सॉफ्टवेअर खरेदी नसून संस्थात्मक बदलाची प्रक्रिया आहे, हे यूएईला समजते.

पण स्रोत मजकूर मुख्य चिंताही स्पष्ट करतो. स्वतःहून निर्णय घेणाऱ्या एआय प्रणाली अजूनही चुका करू शकतात, त्यांच्या प्रशिक्षण डेटामधील पक्षपात वाढवू शकतात, आणि मर्यादित देखरेखीखाली काम करू शकतात. लोकशाही तपासणी कमी आणि प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्य मर्यादित असलेल्या देशात ही चिंता अधिक तीव्र होते.

सरकारी एआयचे धोके केवळ कार्यक्षमता अपयशांपुरते मर्यादित नसल्याने हा शासन-संदर्भ महत्त्वाचा आहे. त्यात अपारदर्शक निर्णयप्रक्रिया, आव्हान करणे कठीण असलेल्या चुका, आणि देखरेख शक्तीचा विस्तार यांचा समावेश होऊ शकतो. लेखात म्हटले आहे की अशाच चिंता इतर ठिकाणीही दिसत आहेत, अमेरिकेतही, जिथे Anthropic ने संभाव्य सामूहिक देखरेखीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.

या घोषणेचे जागतिक महत्त्व

यूएईने दोन वर्षांचे लक्ष्य पूर्ण केले नाही तरीही ही घोषणा स्वतःमध्ये एक संकेत आहे. ती दर्शवते की काही सरकारे एआय प्रयोगातून एआय पुनर्रचनेच्या दिशेने जायला तयार आहेत. एखाद्या राज्याने इतक्या मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिकपणे संख्यात्मक लक्ष्य जाहीर केले, की इतर देशांवरही स्वतःची भूमिका अधिक स्पष्टपणे ठरवण्याचा दबाव येतो.

यामुळे दोन स्पर्धात्मक प्रवृत्ती एकाच वेळी वेग घेऊ शकतात. एका बाजूला, प्रतिसादक्षमता आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेच्या शोधात सरकारे एआय अधिक आक्रमकपणे स्वीकारू शकतात. दुसऱ्या बाजूला, पारदर्शकता, ऑडिटयोग्यता, आणि एआय प्रणाली निर्णयांवर परिणाम करू लागल्यास अपील/दाद मागण्याच्या हक्कांसाठी अधिक कडक सार्वजनिक नियमांची गरज वाढेल.

स्रोत मजकूर यूएई कोणत्या संरक्षण उपायांचा वापर करेल हे सांगत नाही. हीच उणीव या कथेतला एक भाग आहे. सरकारमध्ये मोठ्या प्रमाणावर एआय तैनाती उत्पादकतेच्या भाषेत जाहीर करणे सोपे आहे, पण जबाबदारीबद्दल ठोस तपशीलांशिवाय त्याचे मूल्यांकन करणे कठीण आहे.

प्रत्येकाला प्रशिक्षण देणे हे एक धोरणात्मक संकेत

रिपोर्टमधील सर्वात सांगण्यासारखा मुद्दा म्हणजे प्रत्येक संघीय कर्मचाऱ्याला एआयसह काम करण्याचे प्रशिक्षण देण्याची योजना. यावरून सरकार हे केवळ तंत्रज्ञान विभागाचे काम मानत नाही, तर संपूर्ण कार्यबलाचा बदल मानते. दुसऱ्या शब्दांत, यूएई फक्त प्रणाली खरेदी करत नाही; माणसे आणि मशीन एजंट यांच्यातील नवे प्रशासकीय नाते सामान्य करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

हे सॉफ्टवेअरइतकेच महत्त्वाचे ठरू शकते. सार्वजनिक क्षेत्रातील तंत्रज्ञान उपक्रम अनेकदा तेव्हा अडकतात, जेव्हा कार्यबल बदलात पूर्णपणे समाविष्ट होत नाही. सर्वसमावेशक प्रशिक्षण स्वायत्ततेचे धोके नाहीसे करत नाही, पण ते दाखवते की स्वीकार हा तांत्रिक तसेच सांस्कृतिक बदलही आहे, हे राज्याला समजते.

हे आणखी एक प्रश्न उपस्थित करते: जर एआय “कार्यकारी भागीदार” बनला, तर मानवी निर्णयाचा स्पष्ट प्रदेश कोणता राहील? त्याचे उत्तर ठरवेल की हे डिजिटल आधुनिकीकरणाचे मॉडेल बनेल की अति-प्रतिनिधीकरणाचा इशारा.

सार्वजनिक एआयच्या पुढच्या टप्प्यासाठी एक चाचणी प्रकरण

यूएईची योजना वेगळी दिसते कारण ती एका घोषणेत अनेक वाद एकत्र आणते: सरकारे एआयला किती स्वायत्तता द्यावी, सार्वजनिक संस्था हा बदल किती वेगाने पचवू शकतील, आणि यंत्रणा राज्य निर्णयांवर परिणाम करू लागल्यावर कोणती नियंत्रणं महत्त्वाची ठरतील.

सध्या ही कथा सिद्ध अंमलबजावणीपेक्षा घोषित हेतूबद्दल अधिक आहे. पण हेतू इतका स्पष्ट असेल, तर तो महत्त्वाचा ठरतो. यूएईने सरकारसाठी एआय महत्त्वाकांक्षेचा एक बेंचमार्क निर्माण केला आहे. आता जग पाहणार आहे की त्या लक्ष्यातील किती भाग पूर्ण होतो, आणि त्या दरम्यान पारदर्शकता, सेवा गुणवत्ता आणि सार्वजनिक जबाबदारीचे काय होते.

• दोन वर्षांत सरकारच्या 50% क्षेत्रे, सेवा आणि प्रक्रिया एजंटिक एआयवर आणायची इच्छा यूएईने व्यक्त केली आहे.
• अधिकाऱ्यांच्या मते एआय हा “कार्यकारी भागीदार” असेल, जो सेवा सुधारेल आणि निर्णय जलद करेल.
• या योजनेमुळे चुका, पक्षपात आणि राज्यसत्तेच्या वापराबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात.

हा लेख The Decoder च्या वार्तांकनावर आधारित आहे. मूळ लेख वाचा.