एआयच्या संसाधन-भुकेकडे लक्ष वेधणारा संयुक्त राष्ट्रांचा नवा इशारा
दिलेल्या स्रोत मजकुरानुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता २०३० पर्यंत जगाच्या विजेच्या ३%पर्यंत वापर करू शकते. त्याच अहवालात असेही म्हटले आहे की एआयचे उत्सर्जन युनायटेड किंगडमच्या समतुल्य पातळीपर्यंत पोहोचू शकते आणि थंडकरणासाठी वापरलेले पाणी जागतिक लोकसंख्येच्या वार्षिक पिण्याच्या पाण्याच्या गरजांपेक्षा अधिक असू शकते.
ही दाव्यांची गंभीर मालिका आहे, आणि ती चर्चेला “अधिक कार्यक्षम मॉडेल्स समस्या सोडवतील” या परिचित भाषेपलीकडे घेऊन जाते. स्रोत सामग्रीतील मुख्य युक्तिवाद असा आहे की कार्यक्षमतेमुळे एकूण संसाधन वापर कमीच होईल असे नाही. उलट, एआय स्वस्त आणि वापरण्यास सोपे होत गेले की मागणी इतक्या वेगाने वाढू शकते की एकूण ऊर्जा आणि पाण्याचा वापर तरीही तीव्रपणे वाढेल.
जेव्हन्स विरोधाभास एआयकडे येतो
अहवालात एआयचा स्पष्ट संबंध जेव्हन्स विरोधाभासाशी जोडला आहे, हा असा आर्थिक सिद्धांत आहे की कार्यक्षमतेतील सुधारणा एकूण संसाधन वापर कमी करण्याऐवजी वाढवू शकतात. ऐतिहासिकदृष्ट्या, ही कल्पना कोळशाशी संबंधित आहे: एखादे संसाधन वापरणे सोपे किंवा स्वस्त झाले तर त्याचा उपभोग कमी न होता अधिक होऊ शकतो. एआयवर हे लागू केल्यास इशारा साधा आहे. अधिक चांगले मॉडेल्स, स्वस्त इन्फरन्स, आणि व्यापक तैनाती तांत्रिक बचतीला निष्प्रभ करणाऱ्या वेगाने वापराच्या नवीन क्षेत्रांचा विस्तार करू शकतात.
हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे, कारण एआयभोवतीची ऊर्जा-आशावादाची मांडणी अनेकदा एका नीटस गृहीतकावर आधारलेली असते: मॉडेल्स सुधारत गेली की प्रत्येक कामासाठी कमी संसाधने लागतील, त्यामुळे पर्यावरणीय समस्या कमी होईल. संयुक्त राष्ट्रांचा युक्तिवाद असा आहे की ही तर्कशृंखला अपुरी आहे. संसाधन वापर फक्त प्रति-कार्य कार्यक्षमतेने ठरत नाही, तर संपूर्ण प्रणालीतील कामे, अनुप्रयोग, आणि वापरकर्त्यांची संख्या यांच्यामुळेही तो वाढतो.
ही चर्चा का बदलत आहे
गेल्या काही वर्षांत एआयवरील चर्चा प्रामुख्याने क्षमता, स्पर्धा, सुरक्षितता, आणि कामगारांवरील परिणाम यांवर केंद्रित राहिली. पायाभूत सुविधांबाबतच्या चिंता अनेकदा दुय्यम समजल्या गेल्या. आता तसे म्हणणे कठीण होत आहे. डेटा सेंटर्स, कूलिंग सिस्टीम्स, आणि वीज मागणी ही एआय तैनातीच्या अर्थकारणात आणि राजकारणात अधिकाधिक केंद्रस्थानी येत आहेत.
स्रोत मजकुरात ऊर्जा वापर, उत्सर्जन, आणि पाण्याचा वापर यांना एकत्र जोडून हा बदल दाखवला आहे. वीज हा केवळ चित्राचा एक भाग आहे. थंडकरणाची गरज स्थानिक ताण निर्माण करू शकते, विशेषतः जिथे पाणीव्यवस्था आधीच दबावाखाली आहेत. त्यामुळे झपाट्याने विस्तारणारा तंत्रज्ञान-स्तर केवळ ग्रिड्सवरच नव्हे, तर भूमीचा वापर, परवानग्या, प्रादेशिक जल-नियोजन, आणि सार्वजनिक स्वीकारार्हता यांवरही परिणाम करू शकतो.
अहवालाचा व्यापक धोरणात्मक संदेश
स्रोत सामग्रीच्या सारांशानुसार, संयुक्त राष्ट्रांचा अहवाल केवळ इशारा देऊन थांबत नाही. तो जबाबदार एआय वापरासाठी तत्त्वे मांडतो: पारदर्शकता, डिझाइनमध्येच कार्यक्षमता, समता आणि न्याय, जीवनचक्र जबाबदारी, जागतिक सहकार्य, आणि शाश्वत वापर. हे व्यापक शब्द आहेत, पण ते सूरातील एक महत्त्वाचा बदल दर्शवतात. संदेश आता फक्त एवढाच नाही की एआय शक्तिशाली किंवा सुरक्षित असायला हवा. तो असा आहे की एआयलाही मोजता येणाऱ्या भौतिक खर्चांसह औद्योगिक प्रणाली म्हणून शासनीय असले पाहिजे.
हे एक महत्त्वाचे पुनर्मांडण आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाबद्दल अनेकदा असे बोलले जाते जणू त्यांचे परिणाम प्रामुख्याने आभासी असतात. प्रत्यक्षात, एआय खूप भौतिक पायाभूत सुविधांवर चालतो: वीज निर्मिती केंद्रे, चिप्स, थंडकरणाचे लूप, इमारती, आणि प्रसारण रेषा. अवलंबन पुरेशा प्रमाणात वाढल्यानंतर, पर्यावरणीय हिशेब हा फुटनोट न राहता पहिल्या क्रमाचा धोरणात्मक मुद्दा बनतो.
या इशाऱ्याचा अर्थ काय नाही
अहवालातील दावे एआयविरोधी सर्वसाधारण युक्तिवाद म्हणून समजून घेऊ नयेत. स्रोत मजकुरात असा दावा केलेला नाही. उलट, तो एका विशिष्ट आत्मसंतुष्टीला आव्हान देतो: कार्यक्षमतेतील प्रगती आपोआप संसाधनांवरील ताण टाळेल ही कल्पना. एआय वैज्ञानिक, आर्थिक, आणि कार्यकारी फायदे देऊ शकतो, आणि तरीही गंभीर पायाभूत सुविधा-भारही निर्माण करू शकतो. ही दोन्ही वास्तवं एकाच वेळी अस्तित्वात राहू शकतात.
हा फरक महत्त्वाचा आहे, कारण साध्या चर्चा अनेकदा टोकांना जाऊन पोहोचतात. एक बाजू मानते की एआयची वाढ ही कोणत्याही पायाभूत खर्चापेक्षा स्वाभाविकपणे अधिक मौल्यवान आहे. दुसरी बाजू पर्यावरणीय परिणामांना या तंत्रज्ञानावर संपूर्ण मर्यादा घालण्याचा पुरावा मानते. संयुक्त राष्ट्रांची चौकट अधिक व्यवहार्य आहे. ती धोरणकर्त्यांना आणि उद्योगाला खर्चांचा प्रामाणिक हिशोब ठेवून, शक्य असेल तिथे त्यानुसार रचना करण्यास सांगते.
एआय धोरणाचा पुढचा टप्पा केवळ क्षमता नाही, तर मर्यादाही आहे
जर २०३० पर्यंत एआयची वीज मागणी जागतिक वापराच्या ३%पर्यंत पोहोचली, तर त्याचे परिणाम तंत्रज्ञान क्षेत्रापलीकडे जातील. युटिलिटीज, नियामक, पर्यावरण संस्था, आणि औद्योगिक नियोजक हे असे निर्णय घेण्यात अधिक खोलवर ओढले जातील, जे एकेकाळी संगणक कंपन्यांचे अंतर्गत प्रकरण मानले जात होते. डेटा सेंटर्स कुठे उभारायचे, त्यांना वीज कशी द्यायची, त्यांना कसे थंड करायचे, आणि कोणती कामे संसाधनांच्या वापराचे समर्थन करतात - हे प्रश्न अधिक राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे होतील.
संयुक्त राष्ट्रांच्या इशाऱ्याचे खोल महत्त्व असे की तो एआयकडे केवळ सॉफ्टवेअर अर्थव्यवस्थेचा भाग म्हणून नाही, तर जगाच्या भौतिक अर्थव्यवस्थेचा भाग म्हणून पाहतो. हे क्षेत्र पाहण्याचा अधिक प्रगल्भ मार्ग आहे. नेमके आकडे टिकोत किंवा बदलोत, अहवालात वर्णन केलेला कल अधिक कठोर प्रश्न विचारण्यास भाग पाडतो: फक्त एआय काय करू शकतो हे नाही, तर समाज त्याच्या भोवती कोणत्या प्रकारची ऊर्जा आणि पाणी व्यवस्था उभारण्यास तयार आहे हे देखील.
हा लेख Live Science च्या रिपोर्टिंगवर आधारित आहे. मूळ लेख वाचा.
Originally published on livescience.com