एक धोरणात्मक बेट केंद्रस्थानी येत आहे
पश्चिम मलक्का सामुद्रधुनीच्या प्रवेशद्वाराजवळ असलेल्या दुर्गम चौकीवरील ग्रेट निकोबार बेटावर ९ अब्ज डॉलर्सचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प भारत पुढे नेत आहे, आणि त्या स्थानामुळे त्याला असामान्य लष्करी महत्त्व प्राप्त होते. दिलेल्या अहवालानुसार, आंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल, दुहेरी वापराचे नागरी आणि लष्करी विमानतळ, वीज प्रकल्प, आणि गलाथिया बे येथील टाउनशिप अशा व्यापारी आणि संरक्षण-संबंधित पायाभूत सुविधांच्या मिश्रणाद्वारे हा प्रकल्प इंडो-पॅसिफिकमध्ये भारताचा प्रभाव विस्तारण्यासाठी आखला गेला आहे.
हे बेट सामुद्रधुनीच्या पश्चिम प्रवेशद्वारापासून सुमारे १५० किलोमीटर अंतरावर आहे आणि भारतीय मुख्य भूमीपेक्षा इंडोनेशियाच्या अधिक जवळ आहे. त्या भूगोलामुळेच त्याकडे दीर्घकाळ संभाव्य आघाडीचे कार्यक्षेत्र आणि पाळत ठेवण्याचे केंद्र म्हणून पाहिले गेले आहे. मलक्का सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाच्या शिपिंग मार्गांपैकी एक आहे; ती जागतिक समुद्री व्यापाराच्या चतुर्थांशाहून अधिक व्यापारवाहतूक करते, आणि चीनसाठी ती विशेषतः महत्त्वाची आहे, कारण त्याच्या समुद्री व्यापाराचा मोठा भाग आणि आयात होणाऱ्या कच्च्या तेलाचा मोठा हिस्सा त्या जलमार्गातून जातो.
होर्मुझ सामुद्रधुनीभोवती झालेल्या व्यत्ययांमुळे समुद्री अरुंद मार्गांबाबत चिंता अधिक तीव्र झालेल्या काळात या प्रकल्पाकडे पुन्हा लक्ष गेले आहे. त्या संदर्भात, ग्रेट निकोबार हा फक्त स्थानिक विकास आराखडा नाही. तो विस्तृत इंडो-पॅसिफिक सागरी प्रणालीमध्ये भारताला अधिक पोहोच, अधिक दृश्यमानता, आणि अधिक लवचिकता देण्याच्या मोठ्या प्रयत्नाचा भाग आहे.
व्यावसायिक केंद्र, लष्करी तर्क
भारत सरकार या विकासाचे वर्णन राष्ट्रीय सुरक्षा बळकट करणाऱ्या तसेच आर्थिक मूल्य निर्माण करणाऱ्या प्रकल्प म्हणून करते. दिलेल्या अहवालानुसार, या योजनेत सुमारे १६० चौरस किलोमीटर उष्णकटिबंधीय वनजमीन समाविष्ट आहे, आणि ती तीन टप्प्यांत राबवली जाईल. हे स्कॉटलंडमध्ये ७०० हून अधिक नोकऱ्या निर्माण करेल, अशी अपेक्षा आहे? नाही. तो रोजगाराचा आकडा दुसऱ्या ऊर्जा प्रकल्पाशी संबंधित आहे आणि या कथेतला भाग नाही. ग्रेट निकोबार अहवाल जे समर्थन करतो ते म्हणजे नागरी आणि लष्करी उपयोगांचे मिश्रण: बंदर पायाभूत सुविधा, एअरफिल्ड विस्तार, लॉजिस्टिक मदत, आणि बेटावर दीर्घकालीन क्रियाकलापांना आधार देण्यासाठी आखलेली टाउनशिप.
दिलेल्या मजकुरात उद्धृत विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की विस्तारित रनवे लढाऊ विमाने आणि पाळत ठेवणारी विमाने यांना आधार देतील, तर नवीन जेट्टी आणि लॉजिस्टिक्स हब नौदल ऑपरेशन्स मजबूत करतील. जाहीर झालेल्या पायाभूत सुविधांच्या दुहेरी वापराच्या स्वरूपाशी ही मांडणी जुळते. नागरी विमानतळ लष्करी साधनसामग्रीही हलवू शकतो. कंटेनर हब लॉजिस्टिक्सचीही पायाभूत भूमिका बजावू शकतो. धोरणात्मक नियोजनात, हा आच्छादनच अनेकदा मुद्दा असतो.
इंडो-पॅसिफिकमध्ये आपली सागरी आणि संरक्षण उपस्थिती बळकट करण्याचा, तसेच पर्यावरणीय संरक्षणे आणि आदिवासी कल्याण यंत्रणा अंतर्भूत करण्याचा मार्ग म्हणून भारताने १ मे रोजी हा प्रकल्प मांडला. या भाषेतून प्रकल्पाचे मूल्यमापन होणाऱ्या दोन प्रवाहांचे प्रतिबिंब पडते: एका बाजूला धोरणात्मक गरज, आणि दुसऱ्या बाजूला पर्यावरणीय व सामाजिक खर्च.
पर्यावरणीय आक्षेप अद्याप कायम आहेत
किमान सध्या तरी राजकीय वाट मोकळी झाली आहे. दिलेल्या अहवालानुसार, फेब्रुवारीत नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलने पर्यावरणीय चिंता बाजूला ठेवल्या, ज्यामुळे प्रकल्प पुढे सरकू शकला. पण त्याचा अर्थ सार्वजनिक चर्चेत त्या चिंता मिटल्या आहेत असा नाही. ग्रेट निकोबार पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील आहे, आणि वनजमिनीवरील मोठ्या बांधकामामुळे वाद निर्माण होणे जवळपास निश्चित आहे.
ही ताणलेली स्थिती कथेमधील एक भाग आहे, केवळ बाजूचा मुद्दा नाही. मोठ्या धोरणात्मक पायाभूत प्रकल्पांना आता संरक्षण, व्यापार, पर्यावरण, आणि स्थानिक प्रशासन या सर्व आघाड्यांवर एकाच वेळी स्वतःचे समर्थन करावे लागते. ग्रेट निकोबार हे विशेषतः तीक्ष्ण उदाहरण आहे, कारण त्याची धोरणात्मक कारणमीमांसा जितकी स्पष्ट आहे, तितकाच त्याचा पर्यावरणीय ठसा संभाव्यतः मोठा आहे.
दिलेल्या स्रोतामधून काही स्पष्ट निष्कर्ष समोर येतात:
- मलक्का सामुद्रधुनीजवळील ग्रेट निकोबार बेटावर ९ अब्ज डॉलर्सचा प्रकल्प भारत पुढे नेत आहे.
- या विकासात ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल, दुहेरी वापराचे विमानतळ, वीज प्रकल्प, आणि टाउनशिप यांचा समावेश आहे.
- जागतिक आणि आशियाई व्यापार प्रवाहांच्या केंद्रस्थानी असलेल्या अरुंद मार्गाजवळ हे बेट स्थित आहे.
- पर्यावरणीय आक्षेप फेब्रुवारीत नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलने बाजूला ठेवले.
मूलभूत तर्क सोपा आहे. जगातील सर्वात वर्दळीच्या सागरी मार्गांपैकी एकाजवळ भारताला अधिक मजबूत स्थान हवे आहे, आणि ग्रेट निकोबार असे स्थान देते की ज्याकडे फारच थोड्या देशांना दुर्लक्ष करता येईल. कठीण प्रश्न असा आहे की हा प्रकल्प धोरणात्मक महत्त्वाकांक्षा आणि पर्यावरणीय व सामाजिक मर्यादा यांचा समतोल साधू शकेल का. ती चर्चा सुरूच राहील, पण तात्काळ वास्तव असे आहे की उभारणी संकल्पनेतून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे जात आहे.
हा लेख Defense News च्या वार्तांकनावर आधारित आहे. मूळ लेख वाचा.
Originally published on defensenews.com
