UN शिपिंग हवामान चर्चा शरद ऋतूपर्यंत लांबल्या, पण Net-Zero Framework टिकून राहिले

करार पुढे गेला नाही, पण कोसळलाही नाही

जहाजवाहतूक उत्सर्जनावरील आंतरराष्ट्रीय चर्चा पराभूत होण्याऐवजी लांबणीवर पडल्या आहेत. दिलेल्या स्रोत-पाठ्यानुसार, International Maritime Organization मधील चर्चा United States च्या एका आठवड्याच्या दबाव आणि विलंबाच्या डावपेचांनंतरही Net Zero Framework कायम ठेवून संपल्या. आता फ्रेमवर्कच्या आशयावरची सविस्तर चर्चा सप्टेंबरमधील आणखी एका आठवड्याच्या चर्चांकडे, आणि त्यानंतर नोव्हेंबरमधील Marine Environmental Protection Committee च्या बैठकीकडे ढकलण्यात आली आहे.

हवामान राजनैतिकतेत, तगून राहणे हेही एक परिणामच असते. हे विशेषतः shipping साठी खरे आहे, कारण हा decarbonize करायला सर्वात कठीण क्षेत्रांपैकी एक आणि स्वभावतः सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीयही आहे. कोणतेही अर्थपूर्ण framework अशा यंत्रणेतून जावे लागते जिथे वेगवेगळे व्यापारहित, इंधन-संबंधित जोखमी, आणि राजकीय दबाव असलेल्या देशांकडे veto points असतात. अलीकडील सत्राने breakthrough दिला नाही, पण अशी वाटाघाटीची रचना मात्र टिकवून ठेवली ज्यातून तो अजूनही शक्य आहे.

विलंब का महत्त्वाचा आहे

तातडीची चिंता अशी आहे की विलंब हळूहळू dilution मध्ये बदलू शकतो. स्रोत-पाठ्याने स्पष्ट केले आहे की United States आणि त्याच्याशी संलग्न देशांनी चर्चा शरद ऋतूपर्यंत ढकलण्यात यश मिळवले, तर European Union आणि इतर सरकारांनी framework सोडण्यास नकार दिला. म्हणजेच येणारे महिने केवळ प्रक्रियात्मक नसतील. अंतिम करार पुरेसा मजबूत राहील का, हे ते ठरवतील.

राजकीय जोखीम परिचित आहे. प्रत्येक विराम विरोधकांना ambition कमी करण्याची, व्याप्ती अरुंद करण्याची, किंवा वेळापत्रक नव्याने ठरवण्याची संधी देतो, ज्यामुळे प्रगती दिसत राहते पण उत्सर्जनावरचा खरा दबाव कमी होतो. shipping policy विशेषतः असुरक्षित आहे, कारण त्यातील इंधन संक्रमणात मोठे भांडवली निर्णय, पायाभूत बदल, आणि कोणते low- किंवा zero-emission मार्ग प्रोत्साहित करायचे याबाबतचे प्रश्न असतात.

त्याच वेळी, framework ताज्या फेरीतून वाचल्यामुळे अजूनही अर्थपूर्ण आंतरराष्ट्रीय कराराची लक्षणीय इच्छा आहे, हे दिसते. maritime transport मधील climate governance collective legitimacy वर अवलंबून असल्यामुळे हे महत्त्वाचे आहे. कमजोर पण तांत्रिकदृष्ट्या जागतिक करार पुरेसा नसू शकतो. तरीही, महत्वाकांक्षी देशांना एकत्र ठेवणारा framework पुढील काळात अधिक मजबूत उपायांचा पाया ठरू शकतो.

आंतरराष्ट्रीय नियमनासाठी कसोटी

Net Zero Framework आता बहुपक्षीय नियमन भू-राजकीय fragmentation शी किती वेगाने जुळवून घेऊ शकते, याचीही कसोटी आहे. जेव्हा मोठ्या अर्थव्यवस्था trade pressure, energy politics, किंवा देशांतर्गत निवडणूक कथानके वापरून climate negotiations धीमा करतात, तेव्हा जागतिक संस्थांना प्रक्रिया पुरेशी एकत्र ठेवण्याची क्षमता सिद्ध करावी लागते.

shipping हे या प्रश्नासाठी विशेष रणनीतिक क्षेत्र आहे. हे क्षेत्र जागतिक व्यापाराच्या मध्यभागी आहे, इंधन दरातील चढउतारांना संवेदनशील आहे, आणि जहाजे व माल सतत अधिकारक्षेत्रे ओलांडत असल्याने केवळ राष्ट्रीय कारवाईने नियंत्रित करणे कठीण आहे. म्हणूनच IMO महत्त्वाचा आहे. maritime transport साठी जागतिक emissions framework व्यापक अंमलबजावणीच्या काही शक्यतेसह उभारता येईल, अशी ही मोजकी ठिकाणांपैकी एक आहे.

विलंबाला नवे सामान्य बनू देऊ नका, असा Transport & Environment चा इशारा स्रोत-पाठ्यात उद्धृत केला आहे. हा इशारा मूळ प्रश्नाला अचूकपणे पकडतो. जर विलंब प्रणालीगतरीत्या मंद transition किंवा दुर्बल बांधिलकी पसंत करणाऱ्यांच्या फायद्याचा ठरत असेल, तर लांबणीवर पडलेला करार तटस्थ नसतो. प्रक्रिया जितकी अधिक भरकटते, तितकेच समझोत्याचे मोजमाप किती ambition काढली जाऊ शकते यावर होऊ लागते, किती decarbonization साध्य होते यावर नाही.

पुढे काय

आता वेळापत्रक महत्त्वाचे आहे. सविस्तर चर्चा सप्टेंबरमधील आणखी एका आठवड्यात पुन्हा सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर Marine Environmental Protection Committee नोव्हेंबरमध्ये भेटेल आणि पुढचा मार्ग ठरवेल. अलीकडील सत्राने framework राजकीयदृष्ट्या जिवंत ठेवले, पण त्याचा अर्थपूर्ण निपटारा केला नाही; म्हणून हे दोन क्षण निर्णायक ठरतात.

यामुळे सरकारांसमोर आता आणि शरद ऋतू यांच्यात एक धोरणात्मक निवड आहे. अर्थपूर्ण maritime climate regime हवे असलेल्या देशांनी हा विलंब समर्थन उभे करण्यासाठी, स्वीकारार्ह अटी स्पष्ट करण्यासाठी, आणि framework पोकळ करण्याच्या प्रयत्नांना विरोध करण्यासाठी वापरला पाहिजे. तसे केले नाही, तर परिणाम एक नाममात्र करार असू शकतो जो विद्यमान स्थिती जवळपास तशीच ठेवेल.

स्रोत-पाठ्याने दुसरी शक्यताही मांडली आहे: आंतरराष्ट्रीय प्रगती थांबली तर प्रादेशिक कारवाई. हे महत्त्वाचे आहे, कारण यामुळे leverage dynamics बदलतात. देश किंवा गटांना जर वाटले की IMO पुरेसा महत्वाकांक्षी framework देऊ शकत नाही, तर ते रिकामेपण भरून काढण्यासाठी स्वतःचे उपाय करू शकतात. यामुळे काही क्षेत्रांत कारवाई वेगवान होऊ शकते, पण सामान्यतः एकसमान जागतिक नियम पसंत करणाऱ्या क्षेत्रात नियामक fragmentation वाढेल.

ऊर्जा संक्रमण धोरणासाठी मोठा संकेत

ही चर्चा केवळ एका क्षेत्राबद्दल नाही. ती energy transition मधील व्यापक तणाव दाखवते: अल्पकालीन राजकीय आणि आर्थिक हितांच्या दबावाखालीही decarbonization frameworks मजबूत राहू शकतात का. Shipping व्यापार, इंधन बाजार, औद्योगिक धोरण, आणि climate risk यांच्या छेदनबिंदूवर आहे, म्हणून हे एक revealing case study आहे.

आत्तासाठी सर्वात योग्य वाचन मिश्र आहे. चर्चांनी समर्थकांना हवी असलेली ठोस प्रगती दिली नाही. पण विरोधकांनाही framework पूर्णपणे पाडता आले नाही. रणनीतिक मंदीच्या धोका असलेल्या वर्षात, ही मर्यादित यशस्वीता देखील महत्त्वाची आहे.

शरद ऋतूतील सत्रे दाखवतील की अतिरिक्त वेळ ambition बळकट करण्यासाठी वापरला जातो की ती कमी करण्यासाठी. Net Zero Framework intact आणि बळकट राहून बाहेर पडले, तर विलंब हा tactical setback म्हणून लक्षात राहील. ते कमकुवत होऊन परत आले, तर या आठवड्याचा परिणाम माघारीचा प्रारंभ वाटेल. या दोन अर्थांमधील रेषा पुढील वाटाघाटींमध्ये ठरवली जाईल.

हा लेख CleanTechnica च्या रिपोर्टिंगवर आधारित आहे. मूळ लेख वाचा.