दक्षिण कोरियाने पहिला अॅग्रिव्होल्टाइक्स कायदा मंजूर केला, पण त्याच्या जवळपास अर्ध्या शेतजमिनीवर अजूनही बंदीच आहे

दक्षिण कोरियाने अॅग्रिव्होल्टाइक्ससाठी राष्ट्रीय चौकट तयार केली

दक्षिण कोरियाच्या नॅशनल असेंब्लीने देशाचा पहिला स्वतंत्र अॅग्रिव्होल्टाइक्स कायदा मंजूर केला आहे, ज्यामुळे शेती उत्पादन आणि सौर वीज निर्मिती एकत्र करणाऱ्या प्रकल्पांसाठी कायदेशीर चौकट तयार झाली आहे. मर्यादित उपलब्ध जमीन असलेल्या देशासाठी ही महत्त्वाची धोरणात्मक पायरी आहे, पण त्यासोबतच एक तितकीच महत्त्वाची अटही आहे: Solutions for Our Climate या ना-नफा गटाच्या म्हणण्यानुसार, दक्षिण कोरियाच्या जवळपास अर्ध्या शेतजमिनीला व्यापणारे भाग यातून वगळले गेले आहेत.

pv magazine ने 13 मे रोजी दिलेल्या वृत्तानुसार, हा नवीन उपाय औपचारिकरित्या Act on the Promotion and Support of Agrivoltaics असा आहे. अन्न उत्पादन आणि सौर वीज निर्मितीसाठी कृषी जमिनीचा दुहेरी वापर समर्थित करणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे. जमिनीची टंचाई ऊर्जा धोरणाच्या निवडी ठरवत असलेल्या देशात ही महत्त्वाची घडामोड आहे.

दक्षिण कोरियात अॅग्रिव्होल्टाइक्स का महत्त्वाचे आहे

दिलेल्या स्रोत मजकुरात ही संरचनात्मक आव्हान स्पष्टपणे मांडले आहे. दक्षिण कोरियाच्या 60% पेक्षा जास्त भूभागावर डोंगर आहेत, तर शेतजमीन एकूण भूभागाच्या फक्त 19% आहे. अशा परिस्थितीत, पारंपरिक ग्राउंड-माउंटेड सौर विस्ताराचा संघर्ष स्पर्धात्मक जमीन-वापराच्या मागण्यांशी पटकन होऊ शकतो. अॅग्रिव्होल्टाइक्स सौर निर्मिती आणि शेती एकाच जमिनीवर सहअस्तित्वात ठेवून हा संघर्ष कमी करण्याचा मार्ग देते.

म्हणूनच हा कायदा केवळ किरकोळ नियामक बदल नाही. मोठ्या प्रमाणावर सहज विकसित करता येईल अशी रिकामी जमीन उपलब्ध आहे, असे गृहित न धरता देशाच्या नवीकरणीय ऊर्जेच्या पर्यायांचा विस्तार करण्याचा तो प्रयत्न आहे. घनदाट किंवा भौगोलिकदृष्ट्या मर्यादित देशांमध्ये अशा प्रकारच्या धोरणाचे महत्त्व प्रचंड असू शकते, कारण ते ऊर्जेसाठी वापरता येणाऱ्या जागेच्या मर्यादा बदलते.

हा कायदा प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता वाढवण्यासाठीही आखलेला दिसतो. स्रोताच्या माहितीनुसार, हा कायदा अॅग्रिव्होल्टाइक्स प्रकल्पांसाठी भू-वापर परवाने आठ वर्षांवरून 23 वर्षांपर्यंत वाढवतो. हा दीर्घ कालावधी शेतकऱ्यांसाठी आणि डेव्हलपर्ससाठी अधिक आर्थिक निश्चितता देऊ शकतो, ज्यामुळे प्रारंभीच्या खर्चाचे समर्थन करण्यासाठी दीर्घकाळ चालणाऱ्या सौर पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक आखणे सोपे होते.

मुख्य मर्यादा: जवळपास अर्धी शेतजमीन अजूनही वगळलेली

तरीही, हा कायदा सर्व कृषी जमिनीला समान रीतीने खुला करत नाही. दिलेल्या स्रोताने सांगितले आहे की देशाच्या शेतजमिनीच्या जवळपास अर्ध्या भागाला व्यापणारे क्षेत्र अजूनही वगळलेले राहतील. हे धोरणाचे मूल्यमापन करताना मध्यवर्ती ठरते. एका बाजूला, दक्षिण कोरियाकडे आता अॅग्रिव्होल्टाइक्ससाठी औपचारिक कायदेशीर आधार आहे. दुसऱ्या बाजूला, मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणीसाठी सर्वाधिक महत्त्वाची काही जमीन अजूनही उपलब्ध नाही.

हा ताणच ही बातमी महत्त्वाची बनवतो. हा कायदा खरे प्रगतीपाऊल आहे, पण तो सर्वसमावेशक परवानगी नाही. धोरणकर्त्यांनी तत्त्वतः दुहेरी-वापर सौर शेतीला वैधता दिली आहे, पण प्रत्यक्षात महत्त्वपूर्ण निर्बंध कायम ठेवले आहेत. त्यामुळे या कायद्याचा अंतिम परिणाम त्याच्या मथळ्याच्या उद्देशापेक्षा, वगळलेल्या झोननंतर किती व्यवहार्य जमीन उपलब्ध राहते यावर अधिक अवलंबून असू शकतो.

स्रोताने शेतजमीन-सीमा मूल्यांकनाचा संदर्भ सोलमध्ये आधारित, ऊर्जा संक्रमणावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या Solutions for Our Climate या ना-नफा संस्थेला दिला आहे. हा दृष्टिकोन कायद्याचे महत्त्व कमी करत नाही, पण अंमलबजावणीतील तपशील या धोरणाला किती रूपांतरकारी बनवतात यावर मोठा प्रभाव पडू शकतो, हे दाखवतो.

ऊर्जा संक्रमण आणि भूमिसंरक्षण यातील तोल

अशा कायद्यामागील राजकारण स्रोतामधील रचनेवरून सहज अनुमान करता येते, अतिरिक्त तपशीलांशिवायही. कृषी जमीन आर्थिक, पर्यावरणीय आणि सामाजिक दृष्ट्या महत्त्वाची असते. अन्न उत्पादन, ग्रामीण उपजीविका आणि दीर्घकालीन जमीन व्यवस्थापनाशी संबंधित चिंता न सोडवता सरकार कृषी जमीन ऊर्जा वापरासाठी पुन्हा वर्गीकृत करू शकत नाही. अॅग्रिव्होल्टाइक्स आकर्षक आहे कारण ते शेती विरुद्ध सौर असा पर्याय मांडण्यापासून वाचवण्याचा प्रयत्न करते.

पण वगळण्यात आलेले भाग दाखवतात की तडजोडीलाही मर्यादा आहेत. दक्षिण कोरिया हा मॉडेल स्वीकारत आहे, पण मोठे क्षेत्र त्यात सहभागी होऊ देत नाही. यामागे दुहेरी-वापर विकास कुठे व्हावा, कृषी उत्पादनाचे संरक्षण कसे करावे, किंवा ग्रामीण भू-दृश्यांचे व्यवस्थापन कसे करावे याबाबतची सावध भूमिका असू शकते. वगळलेल्या क्षेत्रांमागील कायदेशीर कारण स्रोत मजकुरात स्पष्ट केलेले नाही, त्यामुळे त्यापुढील निष्कर्ष उपलब्ध पुराव्यापलीकडे जातील. एवढे मात्र निश्चित की हा कायदा नवीकरणीय विकासाची एक नवी श्रेणी उघडतो आणि त्याच वेळी ती मर्यादितही करतो.

दीर्घ परवाने काय बदलू शकतात

परवाना कालावधी आठ वर्षांवरून 23 वर्षांपर्यंत वाढवणे हा कायद्याचा सर्वात परिणामकारक भाग ठरू शकतो. नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना भांडवली खर्च भरून काढण्यासाठी आणि स्थिर परतावा मिळवण्यासाठी दीर्घ कार्यकालावर अवलंबून राहावे लागते. लहान भू-वापर कालावधीमुळे वित्तपुरवठा कमकुवत होऊ शकतो किंवा सहभागच कमी होऊ शकतो. 23 वर्षांची चौकट सौर मालमत्तेच्या अपेक्षित आयुष्यमानाशी अधिक जुळणारी आहे आणि विविध प्रकारच्या सहभागींसाठी प्रकल्प अधिक वास्तववादी करू शकते.

शेतकऱ्यांसाठी याचा अर्थ जमिनीचा वापर आणि उत्पन्न नियोजनात अधिक पूर्वानुमानक्षमता. डेव्हलपर्ससाठी, प्रकल्पाच्या अर्थकारणातील एक मोठी अनिश्चितता कमी होऊ शकते. कर्जदाते किंवा गुंतवणूकदारांसाठी, ही संकल्पना आणि वित्तपुरवठ्यास सक्षम मालमत्ता यांच्यातील फरक ठरू शकते. त्या अर्थाने, हा कायदा केवळ अॅग्रिव्होल्टाइक्सला मान्यता देत नाही; तो त्याच्या विस्ताराच्या व्यावसायिक अटीच बदलतो.

दक्षिण कोरियाबाहेरही हा धोरणात्मक बदल का महत्त्वाचा आहे

मर्यादित मोकळी जमीन असलेले देश आता एकाच प्रश्नाचा सामना करत आहेत: जमिनीच्या वापरावर अधिक खोल संघर्ष निर्माण न करता नवीकरणीय विस्तार कसा वाढवायचा? दक्षिण कोरियाचा नवा कायदा त्याचे एक उत्तर आहे. तो तणाव पूर्णपणे दूर करत नाही, पण कृषी आणि सौर निर्मितीमध्ये जागा वाटून घेण्यासाठी एक चौकट तयार करतो.

त्यामुळे हा उपाय दक्षिण कोरियाबाहेरही संबंधित ठरतो. पारंपरिक ठिकाणनिवडीवरच अवलंबून न राहता दुहेरी-वापर मॉडेल्स औपचारिक करून सरकारे अधिक नवीकरणीय क्षमता कशी खुली करू शकतात, हे तो दाखवतो. त्याच वेळी, कृषी जमिनीवरील वगळणे हे लक्षात आणून देते की अशी धोरणे क्वचितच सोपी असतात. कायदेशीर मान्यता कठोर भौगोलिक मर्यादांसोबत एकत्र राहू शकते, आणि अंमलबजावणीतील तपशीलच आशादायक चौकट प्रत्यक्ष मोठ्या प्रकल्पात रूपांतरित होईल की नाही, हे ठरवतात.

दिलेल्या स्रोतावरून सर्वात स्पष्ट निष्कर्ष असा आहे की दक्षिण कोरियाने अॅग्रिव्होल्टाइक्सवर एक महत्त्वाचे पहिले विधायी पाऊल उचलले आहे, पण मोठ्या मर्यादा अजूनही कायम आहेत. हा कायदा सौर विकासासाठीच्या धोरणात्मक साधनांचा विस्तार करतो, पण तो अशा सीमांमध्ये करतो की ज्यामुळे देशाच्या कृषी भू-दृश्याचा मोठा भाग ऊर्जा संक्रमणात सहभागी होण्यापासून अजूनही मर्यादित राहू शकतो.

हा लेख PV Magazine च्या बातमीवर आधारित आहे. मूळ लेख वाचा.