भिन्न बाजार रचनेसह नवी निविदा
भारताने 500 मेगावॉटची नूतनीकरणक्षम ऊर्जा निविदा सुरू केली आहे, जी केवळ क्षमतेमुळेच नव्हे, तर तिच्याशी जोडलेल्या बाजार रचनेमुळेही वेगळी ठरते. दिलेल्या स्रोत मजकुरानुसार, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आंतरराज्य प्रसारण प्रणालीशी जोडलेल्या नूतनीकरणक्षम प्रकल्पांसाठी प्रस्ताव मागत आहे. हे प्रकल्प कॉन्ट्रॅक्ट-फॉर-डिफरन्स यंत्रणेंतर्गत 1,500 मेगावॉट-तासांची हमी दिलेली पीक वीज, म्हणजेच तीन तासांसाठी 500 मेगावॉट, पुरवतील.
या प्रक्रियेचे उल्लेखनीय वैशिष्ट्य म्हणजे निवडलेले विकसक त्यांच्या प्रकल्पांमधून निर्माण होणारी वीज प्रामुख्याने पॉवर एक्स्चेंजेसमार्फत विकतील. SECI यशस्वी बोलीदारांबरोबर 12 वर्षांसाठी कॉन्ट्रॅक्ट-फॉर-डिफरन्स करार करेल, ज्यामुळे नूतनीकरणक्षम निर्मितीसाठी असा मार्ग तयार होईल जो पारंपरिक दीर्घकालीन ऑफटेक रचनांच्या तुलनेत ट्रेडेड मार्केट डिस्पॅचशी अधिक स्पष्टपणे जोडलेला असेल.
यामुळे ही निविदा एक महत्त्वाचा धोरणात्मक आणि बाजार-संदेश ठरते. कमी किमतीच्या निर्मितीसाठीच नव्हे, तर ग्रिडला सर्वाधिक गरज असताना वीज पुरवण्यासाठीही नूतनीकरणक्षम ऊर्जेला बक्षीस देणाऱ्या यंत्रणांचा भारत शोध घेत आहे, हे यातून दिसते.
निविदा काय मागते
स्रोत मजकुरात म्हटले आहे की निविदेत निवडले जाणारे विकसक ऊर्जा साठवण प्रणालींसह किंवा त्याविना ISTS-जोडलेले नूतनीकरणक्षम प्रकल्प उभारतील. प्रकल्प भारतात कुठेही, विकसकाने निवडलेल्या ठिकाणी असू शकतात. प्रत्येक प्रकल्पात नूतनीकरणक्षम निर्मिती घटक आणि, जर समाविष्ट असेल तर, ऊर्जा साठवण प्रणाली सह-स्थित असणे आवश्यक आहे.
ही सह-स्थितीची अट महत्त्वाची आहे, कारण ती एकात्मिक प्रकल्प रचनेला प्रोत्साहन देते. साठवण ही प्रणालीच्या दुसऱ्या भागात असलेली स्वतंत्र समतोल साधनसामग्री मानण्याऐवजी, ही निविदा विकसकांना प्रकल्प पातळीवर निर्मिती आणि लवचिकता एकत्र बांधण्याची परवानगी देते. यामुळे डिस्पॅचची विश्वसनीयता सुधारू शकते, विशेषतः हमी दिलेल्या पीक वीजेवर केंद्रित रचनेत.
तीन तासांसाठी 1,500 मेगावॉट-तासांचे पुरवठा उद्दिष्टही महत्त्वाचे आहे. हे खरेदीला केवळ नाममात्र क्षमतेऐवजी वेळ-संवेदनशील पुरवठ्याभोवती रचते. प्रत्यक्षात, ही निविदा नूतनीकरणक्षम विकसकांना केवळ किती वीज ते निर्माण करू शकतात हेच नाही, तर तो आउटपुट उपयोगी पीक उत्पादनात किती विश्वासार्हपणे रूपांतरित करू शकतात हे दाखवण्यास सांगते.
पॉवर एक्स्चेंज डिस्पॅचमुळे समीकरण का बदलते
पॉवर एक्स्चेंजेसमार्फत वीज विकण्याची सूचना ही भारत अधिक बाजार-प्रतिसादक्षम नूतनीकरणक्षम खरेदी मॉडेलशी प्रयोग करत असल्याचे स्पष्ट संकेतांपैकी एक आहे. पारंपरिक नूतनीकरणक्षम निविदा बहुतेक वेळा निश्चित पॉवर परचेस करारांभोवती फिरतात. ही निविदा कॉन्ट्रॅक्ट-फॉर-डिफरन्स व्यवस्थेद्वारे दीर्घकालीन करारात्मक आधार राखते, पण प्रत्यक्ष ऊर्जा विक्री एक्स्चेंज-आधारित व्यापाराकडे वळवते.
या संकरित रचनेचे अनेक परिणाम होऊ शकतात. यामुळे नूतनीकरणक्षम आउटपुट आणि बाजार मागणी यामध्ये अधिक चांगले जुळवून येऊ शकते. साठवण असल्यास, प्रकल्प चालवण्याचे अनुकूलन करण्यासाठी विकसकांना अधिक स्पष्ट व्यावसायिक प्रोत्साहन मिळू शकते. आणि व्यापक वीज प्रणालीत नूतनीकरणक्षम वीज समाकलित करण्यात एक्स्चेंजेसची भूमिका अधिक दृढ होऊ शकते.
स्रोत मजकुरात सेटलमेंट सूत्रे किंवा स्ट्राइक-प्राइस यंत्रणा स्पष्ट केलेली नाही, त्यामुळे अचूक आर्थिक रचना उपलब्ध सामग्रीच्या बाहेर राहते. पण मुख्य व्यवस्था ही साधारण क्षमता लिलावापेक्षा अधिक काहीतरी असल्याचे स्पष्ट करते.
पीक वीज आता नूतनीकरणक्षम आव्हानाच्या केंद्रस्थानी आहे
नूतनीकरणक्षम प्रवेश वाढत असताना, मूल्याचा प्रश्न बदलतो. स्वस्त दिवसाच्या वेळेतील निर्मिती महत्त्वाचीच आहे, पण प्रणालीला आता अशी नूतनीकरणक्षम साधने अधिक हवी आहेत जी मागणीच्या शिखरावर किंवा सौर आउटपुट कमकुवत झाल्यावर योगदान देऊ शकतील. भारताची नवी निविदा हमी दिलेली पीक वीज नमूद करून या प्रश्नाला थेट हाताळते.
ऊर्जा साठवण प्रणाली समाविष्ट करण्याची क्षमता विकसकांना ही गरज पूर्ण करण्याचा मार्ग देते, पण साठवण बंधनकारक नाही. त्यामुळे संसाधन प्रोफाइल, व्यावसायिक गृहितके आणि साइट परिस्थितीनुसार वेगवेगळ्या प्रकल्प धोरणांना वाव मिळतो. मात्र, सह-स्थितीचा नियम हे सुनिश्चित करतो की साठवण वापरली गेली तर ती स्वतंत्र करारपूरक म्हणून नव्हे, तर एकात्मिक प्रकल्प रचनेचा भाग असेल.
हे ऊर्जा बाजारातील व्यापक उत्क्रांतीशी सुसंगत आहे, जिथे नूतनीकरणक्षम स्रोतांचे मूल्यांकन आता केवळ खर्चाच्या आधारे नव्हे, तर दृढता, वेळ आणि डिस्पॅचेबिलिटीच्या आधारेही केले जाते. निविदा पीक डिलिव्हरीला स्वतंत्र खरेदी-उद्दिष्ट मानून ही बदलती दिशा दर्शवते.
भारताच्या ऊर्जा संक्रमणासाठी याचे महत्त्व
भारताचा नूतनीकरणक्षम विस्तार इतका मोठा आहे की खरेदी रचनेला आता प्रणाली-स्तरीय महत्त्व आहे. 500 मेगावॉटची निविदा स्वतःमध्येच महत्त्वाची आहे, पण तिचे मोठे महत्त्व ती कोणत्या प्रकारच्या भविष्यातील प्रकल्पांना प्रोत्साहन देईल यात आहे. कॉन्ट्रॅक्ट-फॉर-डिफरन्स रचना जर एक्स्चेंज डिस्पॅचसह चांगली काम केली, तर ती विश्वासार्हता-केंद्रित स्वच्छ वीजेसाठी अधिक खरेदींचा नमुना देऊ शकते.
निविदेची रचना एकाच वेळी अनेक प्राधान्यांकडे निर्देश करते:
- बाजाराशी जोडलेल्या नूतनीकरणक्षम डिस्पॅचचा अधिक वापर
- सतत समान ऊर्जा उत्पादनापेक्षा पीक-कालीन पुरवठ्यावर अधिक भर
- सह-स्थित नूतनीकरणक्षम-आणि-साठवण विकासाला प्रोत्साहन
- आंतरराज्य प्रसारण नेटवर्कमध्ये लवचिक स्वच्छ वीजेचे व्यापक एकत्रीकरण
विश्वसनीयता आणि परवडणारी किंमत राखून वेगाने वाढू पाहणाऱ्या वीज प्रणालीमध्ये हे सर्व विषय महत्त्वाचे आहेत.
लक्ष ठेवण्यासारखा धोरणात्मक प्रयोग
SECI ची ही निविदा खरेदी-घटना आणि बाजार-रचना प्रयोग, दोन्ही म्हणून समजली पाहिजे. ती केवळ सर्वात कमी किमतीत नूतनीकरणक्षम क्षमता कोण उभारू शकते हे विचारत नाही. ती विचारते की एक्स्चेंजेसद्वारे डिस्पॅच आणि कॉन्ट्रॅक्ट-फॉर-डिफरन्सद्वारे महसूल-समर्थन असलेल्या संरचनेत हमी दिलेली पीक वीज कोण देऊ शकते.
हा अधिक प्रगल्भ प्रश्न आहे, आणि आधुनिक होत असलेल्या ग्रिडच्या वास्तवाशी तो अधिक जुळतो. भारताच्या वीज मिश्रणात नूतनीकरणक्षम आता काठावरचा विभाग राहिलेला नाही. ते इतके मध्यवर्ती होत आहेत की वेळ, दृढता आणि ट्रेडिंग डिझाइन हे बसवणीच्या प्रमाणाइतकेच महत्त्वाचे झाले आहेत.
जर विकसकांनी जोरदार प्रतिसाद दिला आणि यंत्रणा अपेक्षेप्रमाणे काम केली, तर ही निविदा भविष्यातील स्वच्छ वीज लिलावांची रचना कशी असेल यावर प्रभाव टाकू शकते. किमान इतके नक्की की, भारत पहिल्या पिढीच्या नूतनीकरणक्षम खरेदी मॉडेलपलीकडे जाऊन बाजार सहभाग आणि प्रणाली-मूल्य अधिक घट्ट जोडलेल्या एका चौकटीची चाचणी घेत आहे.
हा लेख PV Magazine च्या वृत्तांकनावर आधारित आहे. मूळ लेख वाचा.
Originally published on pv-magazine.com
