फ्रान्सने १५ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियापासून रोखण्यासाठी पुढाकार घेतला

१५ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदीला फ्रान्सने मंजुरी दिली

फ्रान्सच्या संसदेने असा कायदा मंजूर केला आहे, जो १५ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियाचा वापर करण्यापासून रोखेल, आणि त्यामुळे असा उपाय स्वीकारणारा युरोपियन युनियनमधील पहिला सदस्य देश होण्याच्या मार्गावर फ्रान्स आहे. दिलेल्या स्रोत मजकुरानुसार, हे विधेयक मंगळवारी नॅशनल असेंब्लीमध्ये 279-81 मतांनी मंजूर झाले, पण ते अद्याप अंमलात आलेले नाही. ते अजून फ्रान्सच्या Constitutional Council च्या पुनरावलोकनातून जाणे आवश्यक आहे, जी अंमलबजावणीपूर्वी नव्याने पारित झालेल्या कायद्यांची देशाच्या संविधानाशी सुसंगती तपासते.

जर हा कायदा त्या पुनरावलोकनातून वाचला, तर निर्बंध दोन टप्प्यांत येतील. 1 सप्टेंबरपासून १५ वर्षांखालील मुलांना नवीन सोशल मीडिया खाती तयार करण्यापासून रोखले जाईल. दुसरा टप्पा 1 जानेवारी 2027 रोजी सुरू होईल, जेव्हा १५ वर्षांखालील वापरकर्त्यांची विद्यमान खाती हटवली जातील. ही टप्प्याटप्प्याची पद्धत दाखवते की कायदेकर्ते प्लॅटफॉर्म, कुटुंबे, आणि नियामकांसाठी प्रशासकीय संक्रमण काळासोबत स्पष्ट राजकीय संदेश देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर वय-आधारित मर्यादा लावण्याच्या व्यापक आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नात हा एक लक्षणीय टप्पा आहे. स्रोत मजकुरात ऑस्ट्रेलिया आणि इंडोनेशियाने १६ वर्षांखालील व्यक्तींसाठी समान कायदे स्वीकारल्याचे नमूद केले आहे, मात्र फ्रान्सला असा कायदा पारित करणारा पहिला EU देश म्हणून दाखवले आहे. हे फ्रेंच राजकारणाच्या पलीकडेही महत्त्वाचे आहे. एकदा एखादा मोठा युरोपीय देश वय-आधारित खाते-निर्बंधांचे कायदेशीर मॉडेल स्थापन करतो, तेव्हा संपूर्ण युरोपियन ब्लॉकमध्ये चर्चा तीव्र होऊ शकते, विशेषतः जिथे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म मुलांना addictive design, हानिकारक सामग्री, छळ, आणि अतिप्रचंड स्क्रीन वेळ यांना उघडे पाडतात असा आधीच युक्तिवाद केला जातो.

मॅक्रॉनने हा कायदा बालसंरक्षणाशी जोडला

राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी या विधेयकाला जोरदार पाठिंबा दिला आणि त्याच्या मंजुरीचे सार्वजनिक स्वागत केले. दिलेल्या स्रोत मजकुरानुसार, मॅक्रॉन यांनी ही हालचाल मुलांचे आणि किशोरांचे ऑनलाइन संरक्षण करण्याच्या व्यापक प्रयत्नाचा भाग म्हणून मांडली. राज्याने सामाजिक मानके स्पष्टपणे ठरवली, तर कुटुंबे त्यानुसार प्रतिसाद देतात, असे त्यांनी सांगितले, आणि मद्याविषयक नियम तसेच मुलांसाठी काय स्वीकार्य मानले जाते याबाबतच्या सामाजिक मान्यतांमधील पूर्वीच्या बदलांशी तुलना केली.

हे framing राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. वय-निर्बंधांचे समर्थक अधिकाधिक या मुद्द्याला parental preference मधून सार्वजनिक-आरोग्य शैलीच्या नियमनाकडे वळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्या दृष्टिकोनातून, प्रश्न असा नाही की काही कुटुंबे सोशल मीडियाचा वापर जबाबदारीने हाताळू शकतात का; प्रश्न असा आहे की समाजांनी अनियंत्रित तरुण प्रवेशाला टाळता येण्याजोगा धोका म्हणून पाहावे का. फ्रान्सचा नवा कायदा हीच तर्कशृंखला दर्शवतो: तो पालकांचे नियंत्रण, प्लॅटफॉर्म सेटिंग्ज, किंवा शिक्षण मोहिमा यांवर पूर्णपणे अवलंबून न राहता एक ठळक वयोमर्यादा निश्चित करतो.

या कायद्याची वेळही मुलांच्या डिजिटल सवयींवरील फ्रेंच धोरणाच्या अधिक कडक भूमिकेशी जुळते. स्रोत मजकुरानुसार, फ्रेंच हाय स्कूल्समध्ये मोबाईल फोन बंदीही येत्या सप्टेंबर शैक्षणिक वर्षापासून लागू होणार आहे. दोन्ही उपाय एकत्रितपणे ऑनलाइन वर्तन, उपकरण प्रवेश, आणि तरुणांची मानसिक आरोग्यस्थिती यांना स्वतंत्र सांस्कृतिक चर्चांपेक्षा परस्पर-संबंधित धोरण मुद्दे मानणाऱ्या अधिक हस्तक्षेपवादी राष्ट्रीय रणनीतीकडे निर्देश करतात.

विरोधाचा केंद्रबिंदू anonymity आणि enforcement आहे

संसदीय मंजुरी असूनही, या कायद्यावर नागरी स्वातंत्र्य आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या दृष्टीने टीका होत आहे. स्रोत मजकुरानुसार, डाव्या विचारसरणीचा France Unbowed पक्ष या विधेयकाच्या विरोधात होता, कारण त्यानुसार लोकांना ऑनलाइन अनामिक राहता येणार नाही. हा आक्षेप age-gating systems कसे कार्य करतात याच्या मुळाशी जातो. एखादी व्यक्ती सेवा वापरण्यासाठी पुरेशी वयाची आहे हे सिद्ध करण्यासाठी, प्लॅटफॉर्मना सामान्यतः काही ना काही ओळख किंवा वय-तपासणीची आवश्यकता असते. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की ही गरज anonymous participation कमजोर करू शकते, डेटा संकलन वाढवू शकते, आणि नवीन गोपनीयता जोखमी निर्माण करू शकते.

ही चिंता फक्त फ्रान्सपुरती मर्यादित नाही. सोशल मीडिया आणि पोर्नोग्राफी दोन्हींसाठी age verification संदर्भातील चर्चांमध्ये अमेरिकेत आणि इतरत्रही असेच युक्तिवाद झाले आहेत. मुख्य ताण स्पष्ट आहे: सरकारांना अचूक वयोमर्यादा हवी असते, पण विश्वासार्ह सत्यापनासाठी सामान्यतः वापरकर्त्यांविषयी अधिक माहिती लागते. त्यामुळे बालसंरक्षणाच्या उद्दिष्टां आणि इंटरनेटच्या दीर्घकालीन तत्त्वामध्ये तडजोड निर्माण होते, ज्यात लोकांना वारंवार स्वतःची ओळख सिद्ध न करता बोलता, ब्राउझ करता, आणि सहभागी होता यायला हवे.

enforcement ही देखील एक मोठी समस्या असेल. स्रोत मजकुरात कोणतीही तांत्रिक पद्धत दिलेली नाही, पण प्रत्यक्ष जबाबदारी प्लॅटफॉर्म्सवर येण्याची शक्यता आहे: १५ वर्षांखालील वापरकर्त्यांना खाते तयार करू न देणे, आणि 2027 टप्प्यात विद्यमान खाती ओळखून हटवणे. मुले वय चुकीचे सांगू शकतात, उपकरणे शेअर करू शकतात, किंवा प्रौढांच्या खात्यांद्वारे सेवा वापरू शकतात, अशा वातावरणात हा कठीण निकष आहे. यामुळे सुसंगततेबाबतही प्रश्न निर्माण होतात: मोठ्या जागतिक प्लॅटफॉर्म्स आणि लहान सेवांवर समान अपेक्षा असतील का, आणि फ्रेंच नियम सीमापार डिजिटल उत्पादनांवर कसे लागू होतील.

युरोपच्या डिजिटल धोरणासाठी मोठा चाचणीप्रसंग

या कायद्याचे महत्त्व फक्त फ्रान्स काय बंदी घालू इच्छितो यामध्ये नाही, तर तो कोणता precedent निर्माण करू शकतो यामध्येही आहे. गोपनीयता, स्पर्धा, आणि content moderation संदर्भात मोठ्या तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्म्सचे नियमन करण्याबाबत युरोप इतर अनेक प्रदेशांपेक्षा आधीपासूनच अधिक तयार आहे. बाल-केंद्रित प्रवेशबंदी त्या नियामक भूमिकेला नव्या क्षेत्रात घेऊन जाते, कारण ती केवळ प्लॅटफॉर्म वर्तन नव्हे तर सहभागालाच लक्ष्य करते. जर हा उपाय टिकून राहिला आणि अंमलात आला, तर तो अशा सरकारांसाठी प्रभावशाली template ठरू शकतो ज्यांना वाटते की विद्यमान संरक्षणे अपुरी पडली आहेत.

स्रोत मजकुरात तरुणांच्या दैनंदिन जीवनात smartphones आणि सोशल मीडिया किती मध्यवर्ती आहेत हेही दिले आहे: 12 ते 17 वर्षे वयोगटातील सुमारे 90% मुले smartphones वापरतात, आणि 58% जण त्या डिव्हाइसेसद्वारे social networks वापरतात. हे आकडे कायदेकर्त्यांना हा विषय इतका तातडीचा का वाटतो ते स्पष्ट करतात. सोशल मीडिया हा किशोरवयीन आयुष्यातील काठावरील उत्पाद नाही; तो संवाद, करमणूक, ओळख निर्मिती, आणि peers culture यांच्यात खोलवर गुंतलेला आहे. त्यामुळे प्रवेश मर्यादित केल्यास screen time पलीकडेही परिणाम होतात, तरुण कसे समाजीकरण करतात आणि डिजिटल सेवा अल्पवयीनांसाठी उत्पादने कशी डिझाइन करतात यावरही परिणाम होतो.

सध्या पुढचा निर्णायक टप्पा म्हणजे घटनात्मक पुनरावलोकन. Constitutional Council ने कायदा मान्य केला, तर फ्रान्स राजकीय घोषणेतून अंमलबजावणीकडे जाईल, आणि प्लॅटफॉर्म्स व कुटुंबांना तपशीलांचा सामना करावा लागेल. हा उपाय टिकाऊ मॉडेल बनेल की कायदेशीर आणि तांत्रिक डोकेदुखी, हे त्या तपशीलांचे निराकरण कसे होते यावर अवलंबून आहे. कोणत्याही परिस्थितीत, या मतदानाने फ्रान्सला डिजिटल युगातील सर्वात महत्त्वाच्या धोरणीय लढायांपैकी एकाच्या केंद्रस्थानी ठेवले आहे: मुलांच्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म प्रवेशावर राज्याने किती मर्यादा घालाव्यात?

हा लेख Gizmodo च्या रिपोर्टिंगवर आधारित आहे. मूळ लेख वाचा.