IAEA-समर्थित ATLAS उपक्रमाचा लक्ष्य समुद्रातील अणुऊर्जेकडे

सागरी अणुऊर्जेसाठी एक नवी बहुराष्ट्रीय मोहीम

आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीच्या पंचवीस सदस्य राष्ट्रांनी समुद्रात नागरी अणुऊर्जा पुढे नेण्यासाठी उद्दिष्ट असलेला एक नवा उपक्रम औपचारिकरीत्या सुरू केला आहे. Atomic Technologies Licensed for Applications at Sea, किंवा ATLAS नावाचा हा कार्यक्रम, अणुऊर्जेवर चालणारी नागरी जहाजे आणि तरंगती अणुऊर्जा केंद्रे या दोन संबंधित क्षेत्रांना पाठबळ देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.

पुरविलेल्या स्रोत मजकुरानुसार, हा उपक्रम सागरी ऊर्जा प्रणालींना जीवाश्म इंधनांपासून दूर नेऊन अशा अणु तंत्रज्ञानांकडे वळवण्याचा प्रयत्न दर्शवतो, जे किनारी परिसरात आणि खुल्या समुद्रात कार्य करू शकतील. मोठ्या प्रमाणावर कोणतेही जहाज तैनात होण्यापूर्वीच या धोरणाचे महत्त्व स्पष्ट आहे. अनेक वर्षांपासून सागरी अणुऊर्जा तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असली तरी व्यावसायिकदृष्ट्या सीमितच राहिली. ATLAS सूचित करते की सरकारांना आता परवानगी, नियमन आणि अखेरीस स्वीकार यासाठी अधिक समन्वित मार्ग हवा आहे.

सहभागी 25 देशांमध्ये अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, युनायटेड किंगडम, फ्रान्स, जपान, कॅनडा, भारत, कोरिया प्रजासत्ताक, इटली, नेदरलँड्स, नॉर्वे, डेन्मार्क, फिनलंड, बेल्जियम, पोलंड, रोमानिया, ब्राझील, अर्जेंटिना, बांगलादेश, ग्रीस, माल्टा, सौदी अरेबिया, सिंगापूर, स्लोव्हेनिया, तुर्किये आणि संयुक्त अरब अमिराती यांचा समावेश आहे. मिळून हे देश जागतिक अर्थव्यवस्थेचा मोठा हिस्सा प्रतिनिधित्व करतात, त्यामुळे या उपक्रमाला छोट्या पायलट आघाडीपेक्षा अधिक वजन मिळते.

सागरी क्षेत्र पुन्हा अणूकडे का पाहत आहे

समुद्रातील अणु प्रणोदनासाठीचा युक्तिवाद नवीन नाही, पण आता त्याला नव्याने लक्ष मिळत आहे कारण कार्बनमुक्तीचा दबाव आधीच्या प्रयत्नांपेक्षा अधिक तीव्र झाला आहे. स्रोत मजकुरानुसार, अणुऊर्जेवर चालणारी जहाजे चालू स्थितीत शून्य कार्बन उत्सर्जन देऊ शकतात, वारंवार इंधन भरण्याची गरज टाळू शकतात, आणि पारंपरिक जहाजे जे इंधन-बचत तडजोडी करतात त्या न करता पूर्ण वेग राखू शकतात.

या वैशिष्ट्यांमुळे दीर्घ-अंतर मालवाहतूक मार्ग, विशेष औद्योगिक कामकाज आणि दुर्गम किनारी भागांतील वीजपुरवठ्यासाठी अणुऊर्जा कागदावर विशेष आकर्षक ठरते. तरंगती अणुऊर्जा केंद्रे ह्याच तर्काचा भाग आहेत. अंतर्गत रिअॅक्टरमधून लांब जाळ्यांद्वारे वीज पाठवण्याऐवजी, ऑपरेटर उत्पादन सुविधा किनारी मागणी केंद्रांजवळ किंवा औद्योगिक स्थळांजवळ ठेवू शकतात. काही देशांसाठी, यामुळे वीज-स्थैर्य, सागरी लॉजिस्टिक्स किंवा कठीणपणे विद्युतीकरण होणाऱ्या क्षेत्रांसाठी नवा पर्याय तयार होऊ शकतो.

तरीही, ही संकल्पना ऐतिहासिकदृष्ट्या मूळ अभियांत्रिकी अशक्यतेपेक्षा अर्थशास्त्र, प्रशासन आणि सार्वजनिक स्वीकार यांमुळे अधिक अडखळली आहे. स्रोत नमूद करतो की अमेरिकेने 1959 मध्ये NS Savannah हे अणुऊर्जेवर चालणारे मालवाहू जहाज सुरू केले, आणि इतर देशांनी नंतरच्या दशकांत अशीच प्रकल्पे हाती घेतली. तांत्रिकदृष्ट्या, ती जहाजे समाधानकारकपणे काम करत होती. व्यावसायिकदृष्ट्या, ती खूप महाग असल्यामुळे टिकाऊ मॉडेल उभे राहू शकले नाही.

हा इतिहास महत्त्वाचा आहे. सागरी अणुऊर्जा समर्थक अनेकदा तंत्रज्ञान कसे काम करू शकते हे सांगू शकले, पण ते स्वस्त का होईल, विमा काढणे सोपे का होईल, किंवा विद्यमान प्रणालींपेक्षा बंदरांमध्ये प्रवेश करणे सोपे का होईल हे स्पष्ट करू शकले नाहीत. ATLAS उपक्रम हा रिअॅक्टर डिझाइनपेक्षा अधिक काही आवश्यक आहे, हे मान्य करत असल्यासारखा दिसतो. त्यासाठी समन्वित नियम आणि राजकीय पाठिंबा आवश्यक आहे.

नियमन, सुरक्षा आणि खर्च अजूनही खरे अडथळे आहेत

स्रोत मजकूर तीन प्रमुख अडथळ्यांकडे निर्देश करतो: बंदर प्रवेश, सुरक्षा आणि खर्च. बंदर प्रवेश ही मूलभूत पण गंभीर समस्या आहे. जरी रिअॅक्टरवर चालणारे नागरी जहाज तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम असले, तरी ते जिथे जागतिक व्यापार प्रत्यक्षात होतो तिथे प्रवेश मिळवू शकले पाहिजे. सुरक्षा मानके, तपासण्या, आपत्कालीन प्रक्रिया, जबाबदारी आणि सीमापार देखरेख यांसाठी एकसमान चौकट नसल्यास अनेक बंदरे अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या व्यापारी जहाजांचे स्वागत करण्यास उत्सुक नसतील.

सुरक्षाविषयक चिंता आणखी स्पष्ट आहेत. नागरी समुद्री मार्ग गर्दीच्या अरुंद मार्गांतून, राजकीयदृष्ट्या अस्थिर प्रदेशांतून आणि समुद्री चाच्यांचा किंवा विध्वंसाचा धोका असलेल्या जलभागांतून जातात. समुद्रात अणु साहित्याची उपस्थिती वाढवण्याच्या कोणत्याही योजनेने भौतिक संरक्षण, कर्मचारी प्रशिक्षण, आपत्कालीन प्रतिसाद आणि नागरी रिअॅक्टरशी संबंधित घटनांचे भूराजकीय परिणाम हाताळले पाहिजेत. स्रोत मजकूर हे स्पष्टपणे सांगतो, की समुद्री चाच्यांना अणु साहित्यापर्यंत पोहोचण्याचा धोका आहे.

मग खर्च येतो, हाच तो मुद्दा ज्याने पूर्वीची उत्सुकता थांबवली होती. हा उपक्रम अशा वेळी आला आहे जेव्हा अनेक अणु स्टार्टअप्स लहान रिअॅक्टर डिझाइनवर काम करत आहेत, ज्यामुळे भांडवली खर्च कमी होईल आणि तैनातीचे पर्याय वाढतील अशी अपेक्षा आहे. पण दिलेला स्रोत हे म्हणत नाही की ही अर्थशास्त्र आधीच सुटली आहे. उलट, नियामक तयारी आणि आंतरराष्ट्रीय समन्वय हे भविष्यातील कोणत्याही विस्तारासाठी आवश्यक पूर्वअटी आहेत, असे सूचित करून ATLAS ला गंभीर संक्रमण सुरू करण्याचा यंत्रणा म्हणून मांडतो.

तोच सर्वात वास्तववादी अर्थ असू शकतो. सागरी अणु प्रणाली व्यवहार्य झाल्या, तर ते बहुधा प्रथम मर्यादित उपयोगांच्या मालिकेद्वारे होईल, जागतिक शिपिंग ताफ्यात लगेच मुख्य प्रवाहात स्वीकारले जाणार नाही.

पृष्ठभागाखाली भू-राजकारण आहे

देशांची यादी एक भू-राजकीय स्तरही उघड करते. स्रोत मजकूरात नमूद केले आहे की रशिया आणि चीन या उपक्रमात नाहीत, जरी दोन्ही देश आधीच मोजकी तरंगती अणुऊर्जा केंद्रे चालवतात, आणि रशिया अणुऊर्जेवर चालणारा आर्क्टिक ताफा देखील चालवतो, ज्यात आइसब्रेकर्स आणि एक मालवाहू जहाज समाविष्ट आहे. ही अनुपस्थिती ATLAS ला केवळ तांत्रिक समन्वय प्रयत्न न ठेवता, पाश्चिमात्य आणि पाश्चिमात्य-संलग्न राष्ट्रांमधील धोरणात्मक संरेखन म्हणूनही दाखवते.

याचा अर्थ हा उपक्रम फक्त भू-राजकीय नाही असा नाही. नागरी ऊर्जा, शिपिंग कार्यक्षमता, उत्सर्जन कपात आणि औद्योगिक धोरण हे सर्व वास्तविक प्रेरक आहेत. पण अणु तंत्रज्ञान फार काळ धोरणात्मक स्पर्धेबाहेर राहत नाही. मानके, परवानगी प्रक्रिया, पुरवठा साखळी, निर्यात चौकटी आणि कार्यपद्धती भविष्यातील प्रणाली कोण तयार करेल आणि कोणत्या राजकीय परिस्थितीत, हे ठरवू शकतात. सुरुवातीपासूनच एकत्र येऊन, ATLAS सदस्य बाजार पूर्णपणे तयार होण्यापूर्वी त्या नियमांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत असतील.

दक्षिण कोरियाला अणु मालवाहू जहाजे बांधण्याची इच्छा आहे, हा उल्लेख वेग कुठून येऊ शकतो याचे आणखी एक संकेत देतो. प्रगत जहाजबांधणी क्षमता आणि मजबूत अणु अभियांत्रिकी पाया असलेले देश हे संकल्पना प्रथम तपासण्याची शक्यता जास्त आहे. जर सुरुवातीच्या तैनाती झाल्या, तर त्या बहुधा औद्योगिक क्षमता, राज्य समर्थन आणि निर्यात महत्त्वाकांक्षा आधीच एकत्र येतात तिथेच उदयास येतील.

संकल्पनेपासून तैनातीपर्यंत अजून लांबचा प्रवास

म्हणून ATLAS ला आगामी सागरी अणु उद्रेकाचा पुरावा म्हणून नव्हे, तर एक संस्थात्मक संकेत म्हणून समजणे अधिक योग्य आहे. हा उपक्रम पूर्वीच्या दशकांतील व्यावसायिक अपयशांना पुसून टाकत नाही, तसेच अणु शिपिंगचा प्रसार रोखून धरलेल्या सुरक्षा, विमा आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांनाही तो मिटवत नाही. पण तो हे दाखवतो की IAEA च्या छत्राखाली औपचारिक समन्वय सुरू करण्याइतकी क्षमता या संकल्पनेत असल्याचे आता मोठ्या प्रमाणातील सरकारांना वाटू लागले आहे.

• ATLAS मध्ये अणुऊर्जेवर चालणारी नागरी जहाजे आणि तरंगती अणुऊर्जा केंद्रे दोन्ही समाविष्ट आहेत.
• या उपक्रमात प्रमुख शिपिंग आणि ऊर्जा अर्थव्यवस्थांचे प्रतिनिधित्व करणारे 25 IAEA सदस्य देश आहेत.
• त्याचे मुख्य आश्वासन कमी-उत्सर्जन असलेली सागरी ऊर्जा आहे, पण त्याचे मुख्य अडथळे नियमन, सुरक्षा आणि खर्च आहेत.
• रशिया आणि चीनची अनुपस्थिती या प्रयत्नाला ठळक भू-राजकीय आयाम देते.

ATLAS व्यापक तैनातीपर्यंत पोहोचेल की नाही, हे पुढे काय होते यावर अवलंबून असेल: समान परवानगी पद्धती, प्रात्यक्षिक प्रकल्प, स्वीकारार्ह अर्थशास्त्र आणि विश्वासार्ह सुरक्षा व्यवस्था. सध्या, हा उपक्रम धोरणातील एक वळण दर्शवतो. सरकारे आता समुद्रातील नागरी अणुऊर्जेकडे केवळ ऐतिहासिक कुतूहल किंवा संकुचित अभियांत्रिकी कल्पना म्हणून पाहत नाहीत. ती भविष्यातील सागरी ऊर्जा प्रणालीचा संभाव्य भाग म्हणून संघटित होऊ लागली आहेत.

हा लेख Jalopnik च्या वार्तांकनावर आधारित आहे. मूळ लेख वाचा.