मिनेसोटाच्या प्रेडिक्शन मार्केट बंदीमुळे ती अंमलात येण्यापूर्वीच फेडरल खटला दाखल झाला

मिनेसोटाने प्रेडिक्शन मार्केटला गुन्हा ठरवले आणि लगेचच फेडरल संघर्ष निर्माण केला

मिनेसोटाने असा कायदा मंजूर केला आहे, ज्यामुळे प्रेडिक्शन मार्केट तयार करणे, चालवणे किंवा जाहिरात करणे हे फेलनी ठरेल, आणि फेडरल सरकारने तो उपाय अंमलात येण्यापूर्वीच खटला दाखल करून प्रतिसाद दिला आहे. U.S. Commodity Futures Trading Commission ने दाखल केलेल्या या आव्हानामुळे, राज्यांचा CFTC म्हणते त्या नियामक अखत्यारित येणाऱ्या बाजारांवर थेट बंदी घालता येते का, यावर मिनेसोटाचा नवीन कायदा एक कसोटीचा खटला बनला आहे.

दिलेल्या स्रोत-पाठ्यानुसार, गव्हर्नर टिम वॉल्झ यांनी सोमवारी या कायद्यावर स्वाक्षरी केली, आणि CFTC ने पुढील दिवशीच खटला दाखल केला. हा कायदा 1 ऑगस्टपासून लागू होणार आहे, मात्र मिनेसोटाला तो अंमलात आणण्यापासून रोखण्यासाठी फेडरल संस्था प्राथमिक आणि कायमस्वरूपी स्थगिती आदेश मागत आहे. हा खटला U.S. District Court for the District of Minnesota येथे दाखल करण्यात आला आहे.

या वादाचा वेग दाखवतो की दोन्ही बाजू हा मुद्दा किती गंभीर मानतात. हा हळूहळू चालणाऱ्या नियमनिर्मितीचा किंवा अप्रत्यक्ष दबावाचा विषय नाही. मिनेसोटाने एका संपूर्ण प्रकारच्या क्रियाकलापांना गुन्हेगार ठरवण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे, आणि फेडरल नियामकाने कोंग्रेसने दशकांपूर्वी आखलेल्या क्षेत्रात राज्य ढवळाढवळ करत असल्याचा दावा करून प्रत्युत्तर दिले आहे.

मिनेसोटाचा कायदा काय कव्हर करतो

या कायद्यात प्रेडिक्शन मार्केटची व्याख्या अशी केली आहे की, ग्राहकांना एखाद्या विशिष्ट घटनेच्या भविष्यातील निकालावर पैज लावता येईल अशी एक प्रणाली, जी करारातील पक्षांच्या कामगिरीवर अवलंबून नसते किंवा त्यांच्यामुळे प्रभावित होत नाही. स्रोत-पाठ्यात म्हटले आहे की हा कायदा क्रीडा सामने, युद्धे, सामूहिक गोळीबार, दहशतवादी कृत्ये, निवडणुका, न्यायालयीन खटले, मृत्यू किंवा हत्या, हवामान परिस्थिती, आणि पुरस्कार किंवा रिलीजच्या तारखा यांसारख्या पॉप-संस्कृती घटनांचाही समावेश करतो.

ही व्याप्ती अलीकडच्या वर्षांत अधिक दृश्यमान झालेल्या अनेक बाजारांना कवेत घेण्याइतकी व्यापक आहे, ज्यात अशा प्लॅटफॉर्म्सचाही समावेश आहे जे इव्हेंट कॉन्ट्रॅक्ट्सना पारंपरिक जुगार उत्पादनांपेक्षा नियमन केलेल्या वित्तीय साधनांप्रमाणे मांडतात. मिनेसोटाचा कायदा CFTC ला अपेक्षित असलेल्या प्रकारे हा फरक वेगळा ठेवत असल्याचे दिसत नाही. त्याऐवजी, तो या कृतीला राज्य थेट बंदी घालू शकते अशी गोष्ट मानतो.

हा कायदा जाहिरातही बंद करतो, त्यामुळे तो फक्त ऑपरेटरांनाच नाही तर त्यांच्या सभोवतालच्या परिसंस्थेलाही लक्ष्य करतो. त्यामुळे तो कमी कठोर निर्बंधांपेक्षा किंवा ग्राहक-संरक्षण उपायांपेक्षा असामान्यरीत्या आक्रमक ठरतो.

फेडरल युक्तिवाद: एकाधिकार अधिकार

CFTC चा खटला एका मूलभूत कायदेशीर दाव्यावर आधारलेला आहे: या बाजारांवर फेडरल कायद्यानुसार संस्थेला एकाधिकार अधिकार आहे. स्रोत-पाठ्यात आयोग म्हणतो की, CFTC-नियंत्रित बाजार बंद करण्यासाठी आणि कोंग्रेसने 50 वर्षांहून अधिक पूर्वी स्थापित केलेल्या फेडरल चौकटीला कमजोर करण्यासाठी मिनेसोटाचा कायदा हा कोणत्याही राज्याने उचललेला सर्वात आक्रमक पाऊल आहे.

CFTC चे अध्यक्ष मायकेल सेलिग यांनी हा मुद्दा आर्थिक तसेच कायदेशीर दृष्टीने मांडला, आणि सांगितले की मिनेसोटाचा कायदा कायदेशीर ऑपरेटर आणि सहभागी यांना एका रात्रीत गुन्हेगारात बदलून टाकेल. त्यांनी प्रेडिक्शन मार्केट्सचा हेजिंगसाठी उपयोग असल्याचेही सांगितले, की मिनेसोटाचे शेतकरी हवामान आणि पीकजोखमींशी निगडित इव्हेंट-लिंक्ड उत्पादनांवर दीर्घकाळ अवलंबून आहेत. हे मांडणे महत्त्वाचे आहे, कारण यामुळे प्रेडिक्शन मार्केट्सना केवळ सट्टेबाजीचे मनोरंजन म्हणून न पाहता डेरिव्हेटिव्ह्जच्या व्यापक परंपरेत बसवले जाते.

म्हणूनच हा खटला प्रीएम्प्शन आणि बाजाररचनेबद्दल असल्याचे दिसते. जर एखादे राज्य CFTC ज्या बाजारांना फेडरल नियमनाखाली मानते त्यांना गुन्हेगार ठरवू शकत असेल, तर इव्हेंट कॉन्ट्रॅक्ट्ससाठीची राष्ट्रीय चौकट खूपच कमी सुसंगत बनेल. हा पायंडा बसू नये म्हणून हा खटला दाखल करण्यात आला आहे.

मिनेसोटाचा युक्तिवाद हानीभोवती फिरतो

मिनेसोटाचे अटर्नी जनरल कीथ एलिसन, जे हा कायदा बचावतील, यांनी स्रोत-पाठ्यात उद्धृत केलेल्या निवेदनात पूर्णपणे वेगळे कारण दिले. त्यांनी सांगितले की प्रेडिक्शन मार्केट्स मिनेसोटावासीयांना हानी पोहोचवतात, ती व्यसनी आहेत आणि विशेषतः तरुण आणि कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांसाठी हानिकारक आहेत. त्यांनी असेही मांडले की ती इतरांच्या खर्चावर अतिश्रीमंतांना लाभ मिळवून देतात.

हे विधान बंदीमागची राजकीय भूमिका स्पष्ट करते. मिनेसोटा हा मुद्दा मुख्यतः डेरिव्हेटिव्ह्ज कायद्यावरील तांत्रिक वाद म्हणून मांडत नाही. ते प्रेडिक्शन मार्केट्सना सामाजिकदृष्ट्या हानिकारक उत्पादने म्हणून मांडत आहे, जी शोषण करणाऱ्या सट्टेबाजीच्या प्रणालींसारखी दिसतात किंवा तशाच प्रकारे कार्य करतात. त्या दृष्टीने, राज्यबंदी ही फेडरल बाजाररचनेला आव्हान देणे नसून सार्वजनिक हितासाठी केलेले हस्तक्षेप आहे.

या चौकटींमधील संघर्षच या प्रकरणाला महत्त्वाचा बनवतो. एक बाजू त्यांना नियमन केलेले करार मानते, ज्यांचे वैध उपयोग आहेत, त्यात हेजिंगचाही समावेश आहे. दुसरी बाजू त्यांना हानिकारक ग्राहक-उत्पादन मानते, ज्यांना राज्यांनी दडपायला मोकळे असावे.

हा खटला राष्ट्रीय पातळीवर का महत्त्वाचा ठरू शकतो

दिलेल्या लेखात मिनेसोटाला प्रेडिक्शन मार्केट्सवर पूर्ण बंदी घालणारे पहिले राज्य म्हणून वर्णन करण्यात आले आहे, ज्यामुळे निकाल येण्यापूर्वीच हा खटला असामान्यरीत्या महत्त्वाचा ठरतो. इतर राज्यांनी निर्बंध लादले आहेत, पण फेलनी बंदी हे अधिक धारदार साधन आहे. मिनेसोटा जिंकल्यास, इतर राज्यांना अशाच बंदी किंवा इव्हेंट-कॉन्ट्रॅक्ट प्लॅटफॉर्म्सभोवती अधिक कडक कायदे आणण्यास प्रोत्साहन मिळू शकते. CFTC जिंकल्यास, हा निर्णय देखरेखीवर अधिक केंद्रीकृत फेडरल दृष्टिकोनाला बळ देऊ शकतो.

हा कायदेशीर संघर्ष प्रेडिक्शन मार्केट्सना पुढे जाऊन जनता आणि धोरणकर्ते कसे वर्गीकृत करतात, यावरही परिणाम करू शकतो. ते मुख्यतः किंमत शोध आणि हेजिंगची साधने आहेत का, की वित्तीय भाषेत गुंडाळलेला जुगाराचा एक नवा प्रकार? याचे उत्तर केवळ या खटल्यावरच नव्हे, तर पुढील कायदे आणि अंमलबजावणीवरही प्रभाव टाकेल.

सध्या तथ्ये सोपी आहेत. मिनेसोटाने व्यापक बंदी लागू केली आहे. फेडरल नियामक म्हणतो की राज्याने मर्यादा ओलांडली आहे. आणि कायदा अजून लागूही झालेला नसल्याने, न्यायालये मिनेसोटामध्ये कुणावरही त्याअंतर्गत प्रत्यक्षात खटला चालवला जाण्यापूर्वीच अधिकारसंतुलन ठरवू शकतात.

म्हणजेच हा केवळ राज्य धोरणाचा वाद नाही. अमेरिकेत प्रेडिक्शन मार्केट्सचा कायदेशीर दर्जा कोण ठरवणार, याची ही एक सुरुवातीची आणि निर्णायक चाचणी आहे.

हा लेख Ars Technica च्या वृत्तांकनावर आधारित आहे. मूळ लेख वाचा.